डम्बर मिश्र,
काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पार्टीको १५औं महाधिवेशन मंसिरभित्रै सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन्।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बधाई दिँदै बडूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिंदै भने, “सभापति ज्यूले पार्टी र लोकतन्त्रको हितका लागि समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनु भएको छ, अब हामीले त्यसलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।”
देशको हालको राजनीतिक संकट र Gen-Z आन्दोलनका कारण सिर्जित अस्थिर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भनें, “युवाहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरू भए पनि किन र कसरी विध्वंसतर्फ मोडियो भन्ने गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ।”
बडूले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको अघिल्लो गठबन्धनले संसदीय मूल्य–मान्यता कमजोर बनाएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका एजेन्डामा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले पार्टीको आगामी बाटोका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव राख्दै भने, “सकारात्मक सोचका साथ गुटगत स्वार्थ त्यागी संस्थागत रूपमा पार्टीलाई रूपान्तरण गरौं, युवालाई जिम्मेवारी दिऔं, र महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरौं।” पूर्वमन्त्री बडूले संविधान संशोधन, लाभको पदमा रहेका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन, तथा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरे। उनले निष्कर्षमा भने, “लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा दलहरूको साझा जिम्मेवारी हो। संसद पुनःस्थापनाको विकल्पसँगै संवाद र सहमति बाटोबाटै देशलाई स्थायित्व दिन सकिन्छ।”
सम्बोधनको पुर्णपाठ
आदरणीय कार्यवाहक सभापति ज्यू!
पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरु, केन्द्रिय सदस्य साथीहरू !
सर्वप्रथम ,कार्यवाहक सभापतिको ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भएकोमा उपसभापति श्री पूर्ण बहादुर खड्का ज्यूलाई म हार्दिक बधाईका साथै सभापति ज्यूवाट प्राप्त निर्देशन अनुसार नै विधानको व्यवस्था अनुसार समय भित्र (मंसिर भित्र) नै पार्टीको १५ औ महाधिवेशनको प्रबन्ध र समन्वय गर्न सफल हुन सक्नुस भन्ने हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।
आदरणिय पार्टी सभापतिलाई पनि आभार सहित हार्दिक धन्यबाद दिन चाहन्छु जसले अत्यन्त सुजबुझ र परिपक्कताका साथ लोकतन्त्र र पार्टिको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर विधानको समय भित्र नै पार्टीको १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका निमित्त कार्यवाहक सभापति लगायत यस कार्यसमितिलाई स्पष्ट निर्देशन सहित जिम्मेवारी सुम्पिनु भइको छ। तसर्थ यति बेला कार्यवाहक सभापति लगायत पदाधिकारीहरूको आपसी समझदारी र नेतृत्व क्षमताको पनि परिक्षण शुरू भएको छ, परिणाम हर्न बाँकि छ ।
वर्तमान सरकारको जन्म Gen-Z आन्दोलनकै परिणाम हो। तत्समयमा हामी सबैले र सबै पार्टीका प्रायः शीर्षस्थ नेताहरुले पनि आन्दोलनवाट प्रभावित भएरै हुनुपर्दछ तत्कालै एउटै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरे ” आन्दोलनको माग र भावनाको सम्बोधन हुने गरि वैधानिक बाटोबाट राजनीतिक निकास खोजिनु पर्दछ ।”
संचार माध्यमबाट परिस्थिति सार्वजनिक भए अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले आन्दोलनको दवावमा राजीनामा दिन नमान्नु भएपछि वर्तमान सम्विधानको त्यान्द्रो बाचेको छ।यस ऐतिहासिक कार्यका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूलाई आभार सहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले पनि राष्ट्रपति ज्यूलाई सम्बोधन गर्दै दिनुभएको राजीनामा पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा, सबै दलका नेताहरूबाट सार्वजनिक प्रतिक्रिया र सुझाव तथा कानूनविद र सम्विधानविद हरुबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सम्विधानको धारा ६१ (४) अनुसार राष्ट्रपतिबाट वर्तमान सरकारको घोषणा भएको छ र सरकारलाई यहि २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एक मात्र कार्यभार (एजेन्डा) पनि दिइएको छ। आजको यथार्थ यहि हो।
वर्तमान सरकार गठनको आज ३६ औं दिनमा हामी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसी रहेका छौं। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन र समाजिक संजाल माथि लागाइएको प्रतिवन्ध फुकुवाको मुख्य माग राखेर युवाहरूले आफ्नो सुखद र सुन्दर भविष्यको अपेक्षा सहित पुर्णतः शान्तिपुर्ण प्रदर्शन र धर्नामा सीमित हुने भनिएको Gen-Z आन्दोलनले किन र कसरी यो विध्वंसात्मक स्वरुप ग्रहण गर्यो? ७४ जना अबोध बालकहरु लगायत प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरुको निर्ममता पूर्वक कुटेर, टाउको र छातीमा गोली हानेर हत्या हुने अवस्था बन्यो। देशको सार्वभौम थलो संसद भवन, प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, सञ्चार गृह , विभिन्न मन्त्रालयहरु, प्रदेश मन्त्रालयहरु, कतिपय स्थानीय तहका पालिका भवनहरु, प्रहरी कार्यलयहरु, ठूला होटेलहरु, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु, पार्टी कार्यालयहरु, विभिन्न नेताहरुका घरहरू र नेतृत्व माथी नै संघातिक हमला गर्ने, सार्वजनिक तथा नीजि सम्पतीहरु लक्षित गरेर आगो लगाई ध्वस्त गर्ने, प्रहरी पोषाक र हातहतियार लुटपाट गर्ने, कारागारबाट कैदीहरू मुक्त गर्ने अराजक अवस्था सृजना गर्ने तथा राष्ट्रको समग्र पहिचान नै नष्ट गर्ने गराउने कार्य किन र कसरी भयो?Gen-Z हरुले स्पष्टत ईन्कार गरि सकेको अवस्थामा यस विध्वंसमा क-कस्को र कस्तो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो? लगायतका विषयमा छानबिन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न ३ महिना अवधि तोकेर आयोग बनिसकेको छ। निष्पक्ष र न्यायिक मनबाट छानबिन हुनसके, यथार्थ सार्वजनिक हुने र यथावस्थाको न्यायिक निरुपण हुने अपेक्षा सहित प्रतीक्षा गर्नु पर्ने अवस्थामा आज हामी छौं ।
यस घटनामा शदाहत प्राप्त गर्नु हुने शहीदहरु प्रति सम्मान पूर्वक हार्दिक श्रद्धाञ्जलीका साथै सम्पूर्ण उपचाररत घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्न चाहन्छु ।
तर, यतिबेला देश भित्रको यस्तो विषम अवस्था निर्माणमा बाह्य कारणहरुका अतिरिक्त हामी पार्टीहरु वाट समेत आफू भित्र पनि निर्ममतापूर्वक समीक्षा हुनु जरुरी छ। अन्यथा परिस्थितिको समग्र विश्लेषण र समीक्षा अधुरो रहने छ। तसर्थ, हाम्रो पार्टीले पनि गर्नुपर्ने पछिल्लो विगतको समीक्षा र आगतमा लिनुपर्ने बाटोको सन्दर्भमा म आफ्नो तर्फबाट केही धारणा र सुझाव राख्न चाहन्छु:
यस सन्दर्भमा समीक्षा गर्दा,सर्वप्रथम संसदीय शासन व्यवस्थाको मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्ने, हामी संसदमा क्रियाशील पहिलो र दोस्रो ठूला पार्टीहरु क्रमशः नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय प्रणालीको मुलभूत मान्यता विपरीत प्रयाप्त पूर्व छलफल बिना नै जसरी गठवन्धन गर्न पुग्यौ त्यसले पनि छोटै समयमा संसद भित्र र बाहिर जनतामा अन्योल र असन्तोष बढाउने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । यस अस्वभाविक गठवन्धनको फलस्वरूप दुईवटा अवस्थाको सृजना हुन गयो।
१- संसद भित्र गणितीय हिसाबले झन्डै दुई तिहाई संख्याको नजिक रहेको सत्तापक्ष एकदम बलियो देखियो भने संसदीय व्यवस्थाको प्राणवायुको रूपमा नियन्त्रण र संतुलनवाट संसदलाई जीवन्त राख्ने, तथा सत्ता र सरकार माथी प्रभावकारी दवाव सृजना गर्नु पर्ने प्रतिपक्ष निकै कमजोर बन्न पुग्यो ।
२- कांग्रेसका कारणले दुई तिहाईको बल प्राप्त गरेको सरकारको नेतृत्व यति स्वेच्छाचारी र अहंकारी देखियो कि संसदको प्रतिपक्षलाई सम्मान पूर्वक सुन्नु र सुध्रिनु पर्ने त कता हो कता, कतिपय विषयमा कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व र संयन्त्रको सल्लाह र संसद भित्रको अवाज समेतलाई वेवास्ता गरेर हिड्न थालेको अवस्था देखियो । फलतः संसद भित्रको प्रतिपक्ष संसद छोडेर सडक र सर्वसाधारण जनतामा पुगेर सरकारको व्यापक विरोध र असन्तोष सृजना गर्ने बाटो रोज्न पुग्यो।
फेरि, हाम्रै त्रुटिका कारण एका तर्फ हामी दुई पार्टीको संयुक्त सरकार गठनका बखत सार्वजनिक गरिएको न्युनतम साझा कार्यक्रमका एजेन्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शीतामा अपेक्षाकृत र संतोषजनक प्रगतिको अनुभुति गराउन सकिएन भने अर्को तर्फ “संविधान संशोधन” जस्तो महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई पूर्णतः बेवास्ता गरियो। दुई ठूला दलहरूको सरकार गठन र सत्ता संचालनको संतोषजनक औचित्य नै पुष्टि हुन नसकेको भन्ने गुनासो र जनआक्रोश समेत समाजमा स्पष्टत देखिन थाल्यो ।
उपरोक्त सबै कारणहरुका अतिरिक्त पनि समिक्षा गर्दा ध्यानमा राख्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने हामीले आफ्नो देशको भूराजनीतिक अवस्थिति र अपेक्षित संतुलनको वेवास्ता गर्दै पछिल्लो पटक उत्तरी राष्ट्र चीनको संघाईमा आयोजित संघाई विकास सहयोग (SDC) कार्यक्रममा सहभागिता कति आवश्यक थियो र देश हितमा कति सहयोगी बन्यो त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्ने देखिन्छ भने उक्त मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता पछि स्वदेश फर्किनु पर्ने प्रम केपी ओली नेतृत्वको पुरै टोली अहिलेसम्म नेपालले सहभागीता नजनाएको चीन द्वारा आयोजित जापानी सेना माथिको विजयोत्सवको सैन्य परेडमा सहभागी हुने कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा मन्त्रिपरिषदमा कति छलफल भयो ? देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कति ख्याल गरियो/गरिएन- यसको समीक्षा हुनु पर्दछ । नेकपा (एमाले) भित्र केही दिन अघि मात्र उत्तरी चिनबाट अभुतपूर्व सम्मान प्राप्त गरि फर्किए लगत्तै पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पार्टीमा सर्वशक्तिमान अध्यक्ष ओलीको एकछ्त्र नेतृत्वले सामना गर्नु परी रहेको चुनौतीबाट आत्तिएका अध्यक्ष केपी ओलीलाई चीनका राष्ट्रपति लगायत नेतृत्वलाई कसै गरि सन्तुष्ट गर्नु पर्ने र विद्या भण्डारी लाई विस्थापित पारेर आफुलाई अकण्टक आजिवन नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्ने पार्टीगत, व्यक्तिगत स्वार्थ र बाध्यतावश पनि चीनको सैन्यशक्ती प्रदर्शनको परेडमा सहभागिताको निम्तो सहर्ष स्वीकार गर्ने घटना र चीनको शीर्ष नेतृत्वसँगको वान-टु-वान भेटघाटमा Global Security Initiatives (GSI) मा नेपालको समर्थन र साथ रहने विषय स्वीकार गर्नुले पनि अमेरिका, युरोपियन युनियन र दक्षिणी छिमेकी भारत सहित सबैको आक्रोश समेत एकसाथ विस्फोट भएको स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी पछिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयका विविध घटनाक्रमबाट पनि छिमेकी राष्ट्रहरुका साथै प्रमुख दातृ राष्ट्रहरुसगँको सम्बन्ध समेत धरापमा पार्ने काम भएको देखिन्छ। जुन एउटा गम्भीर समीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ।
*पार्टीले लिनु पर्ने अबको बाटो:
यस विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले परिस्थितिको जटिलतालाई चिर्दै के कस्तो बाटो समात्छ र निकास दिन्छ भनेर स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मात्र नभई विश्व जगतले पनि हेरी रहेको छ। तत्कालीन सृर्जित विषम परिस्थितिमा लोकतन्त्र र सम्विधान रक्षाका निमित्त एकमात्र सम्वैधानिक र राजनीतिक निकासका रूपमा राष्ट्रपतिवाट घोषणा गरिएको वर्तमान चुनावी सरकारलाई समर्थन जनाई सकेको अवस्थामा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको प्रमुख एजेन्डालाई पनि समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख दलहरूले उक्त निर्वाचनमा सामान्य सहभागिता जनाउने मात्र नभई प्राथमिकता साथ पार्टीहरुलाई यथा समयमा रुपान्तरण सहित पूर्ण तयारी एवं स्पष्ट चुनावी एजेन्डासहित नयाँ, स्वच्छ र सक्षम नेतृत्वका साथ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि आ- आफ्नो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु जरुरी छ। जनतामा नयाँ आशा , भरोसा र थप आकर्षण जगाउनु पर्ने पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रमुख पार्टीहरुको सहभागिता विनाको चुनावको कुनै अर्थ रहदैन । लोकतन्त्र र सम्विधान रक्षाको जिम्मेवारी पनि दलहरुकै हो।
फेरि, यतिबेला हामीले विर्सनु नहुने सत्य के छ भने सुदृढ पार्टी संगठनले सत्ता जहिल्यै पनि प्राप्त हुन्छ , तर सत्ता मात्रले भने संगठन सधै कमजोर हुने गर्दछ भन्ने सत्य खोज्न कहीं जानू पर्दैन हाम्रो आफ्नै पार्टी भित्रको समीक्षा गर्दा पुग्दछ।
पार्टी भित्र नेतृत्व परिवर्तनका सन्दर्भमा अन्य पार्टीहरुले अवस्थानुसार आ-आफ्नो पार्टीको रुपान्तरण र समीक्षा र तयारी जे-जस्तो गरून, तर नेपाली कांग्रेसका निमित्त भने यति वेला संयोगवश स्वतः नै अत्यन्तै सकारात्मक परिस्थिति वनेको अवस्था छ। पार्टीको विधान अनुसार नै वर्तमान नेतृत्वमा रहेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको ४ बर्षे कार्यकाल आगामी मंसिर २४ गते पुरा हुदैंछ। र पार्टीको मूल नेतृत्व स्वयं नै नेतृत्व छोडी रहेको अवस्था विद्यमान छ।
त्यसकारण संयोगको सकारात्मक सदुपयोग गर्दै हामीले निम्नानुसारका कामहरु गर्नका निमित्त आफ्नो सुझाव प्रस्ताव गर्दछु ।
१- यति बेला सकारात्मक सोचका साथ हामी सवै व्यक्तिगत, गुट्गत स्वार्थमा नअल्मलिएर संस्थागत रूपमा पार्टीलाई र देशलाई सर्वोपरि मानेर आदरणीय पार्टी सभापतिवाट प्राप्त निर्देशन अनुसार नै पार्टी विधान अनुसारको समय मंसिर भित्रै पार्टीको १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिज्ञा गरौं। वैधानिक प्रक्रियावाट पार्टीलाई युगिन परिवर्तनको नेतृत्वदायी बाहकका रूपमा पुनः एकपटक स्थापित गर्ने र नयाँ ईतिहास निर्माण गर्ने सर्वसम्मत प्रतिबद्धता पनि सहर्ष व्यक्त गरौं।
२- पार्टीको १५ औं नियमित महाधिवेशनको लागि आदरणीय सभापति / कार्यवाहक सभापतिको समेत सहमतिमा महामन्त्रीबाट सर्वसम्मत कार्यतालिका यसै केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तावित गर्दै पारित गरौं। सार्वजनिक गरौं । पूर्ण प्रतिबद्धता र ईच्छा शक्ति भएमा आगामी कार्तिक महिना भित्रमा कृयाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने र २/३ दिनको अन्तराल राखी वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्र , जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने तथा मंसिर मसान्त भित्र केन्द्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहजता पूर्वक सकिने राय समेत राख्न चाहन्छु ।
३- युवा समुहलाई जिम्मेवारीको वाहुल्यता र सहभागिता सहित सबै उमेर समुहको साझा र सुदृढ पार्टी संगठन तयार गरौं।
४- केन्द्रिय नेताहरुलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर जिल्ला जिल्लामा पुगेर अधिवेशन सम्पन्न गर्नु गराउन र आगामी फागुन २१ गतेको चुनावको तयारी समेतको जिम्मेवारी दिएर पठाउने निर्णय समेत गरौं।
५- १५ औ नियमित महाधिवेशन वाट नै वर्तमान सभापति आदरणीय श्री शेर बहादुर देउवालाई आजिवन पार्टीमा ” सम्मानित नेता” को रूपमा रहने गरि विधानमा नै व्यवस्था गरौ ।
६- यसरी पार्टीमा नियमित १५ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तनको सहज र स्वभाविक बाटो खुला हुँदा हुँदै यस अवस्थाको सकारात्मक सदुपयोग गर्न सकेमा पार्टीको बिधानको धारा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा अनुमान गरिएको सम्भावित तिक्तता र विभाजनको विजारोपणको सम्भावनाबाट पनि पार्टीलाई बचाउन सकिन्छ । तर यदि पार्टी भित्र नियमित अधिवेशनका लागि विद्यमान यति सहज र स्वभाविकबाटो कुनै कमजोर कारण र नियतवश अवरुद्ध हुन पुग्यो भने स्वतः विशेष अधिवेशनको माग स्वत: अपरिहार्य हुन पुग्नेछ।
*यसका अतिरिक्त:
१- गत भाद्र २४ गते पार्टी सभापति लगायत पार्टीका अन्य नेताहरू माथि भएको अराजक लुटपाट, आगजनी र साङ्घातिक हमला प्रति दु:ख प्रकट गर्दै खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने।
२- आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सबै पार्टीको मतदाताबाट शान्तिपूर्ण वातावरणमा स्वस्फूर्त मतदानको वातावरण निर्माण गर्न र लुटिएका हाथहतियार लिई कारागारबाट भागेका कैदिबन्दीहरू लाई नियन्त्रणमा लिई सक्न पनि वर्तमान सरकारलाई ध्यानाकर्षण एवं आग्रह गर्नुपर्ने।
३-पन्चायतकाल देखि हाल सम्म लाभको पदमा र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु र उच्चपदस्थ सरकारी सेवाका अधिकारीहरु समेतको सम्पत्तिको न्यायिक छानवीन गर्ने र श्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दै दोषीलाई दण्ड र निर्दोषलाई थप प्रोत्साहित हुने अवस्था सृजना गर्नका लागि पार्टीले नेपाल सरकार समक्ष माग गर्नुपर्ने।
४- नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहल र नेतृत्वमा वर्तमान संविधानमा संशोधनका लागि हाल समाजमा बहसमा रहेका विषयहरु जस्तै:- निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधार (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख वा हालकै अवस्थामा केही सुधार ), संघीय संसद (दुबै) मा सांसदहरुको संख्या कम गर्ने, प्रदेश संरचना र प्रदेश सांसद संख्या घटाउने वा खारेज , स्थानीय तहको संख्या घटाउदै वडा संख्या बढाउने, उपराष्टपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने, न्यायपालिका र संबैधानिक निकायहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गर्ने र पदपूर्तिको पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धावाट निष्पक्ष छनौटको व्यवस्था गर्ने , स्थानीय तहको निर्वाचन पद्धति यथावत राख्ने वा गैरदलीय बनाउने, वर्तमान संविधानमा रहेको “धार्मिक निरपेक्षता” को स्थानमा “धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्र” उल्लेख गर्ने/ नगर्ने आदि विषयमा सम्विधान संशोधन गर्ने/ गराउने बारे सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफलको प्रबन्ध गर्नुपर्ने। सो संभव नभए यस सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आगामी चुनावी एजेन्डा तयार गर्नुपर्ने सुझाव समेत राख्दछु।
अन्तमाः
५- संसद पुनःस्थापना र संविधान संशोधन सम्बन्धमा- अहिले नेकपा एमाले संसद पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर सर्बोच्च अदालत र सडक संघर्षमा जाने बारे वहस गर्दैछ भने हामी नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकार द्वारा घोषित आगामी फागुन २१ गतेको चुनावमा सहभागी हुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बहस गरि रहेछौं ।नेपाली कांग्रेसले यस सन्दर्भमा निम्नानुसार दुईवटा रणनीति र कार्यनीतिमा जानू पर्दछ भन्ने मेरो धारणा र सुझाव राख्न चाहन्छु ।
(क)- सम्मुखमा रहेको फागुन २१ मा प्रस्तावित चुनावमा भाग लिने गरि प्राथमिकता साथ सर्वसम्मत रूपमा समयमा नै मंसिर भित्रै पार्टीको नियमित महाधिवेशनवाट पार्टी रुपान्तरण र आन्तरिक सुधार गर्दै चुनावी तयारी गर्ने ।
(ख)- सँगसँगै, पार्टीबाट आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेर र सार्वजनिक अह्वान गरेर नै आन्दोलनरत Gen-Z का आधिकारिक प्रतिनिधिहरु सित संवाद र छलफल गर्दै संसद पुनःस्थापनाबाट संविधान संशोधन गरेर निर्धारित समय मै (आगामी २ वर्ष मा) चुनावमा जाने? वा फागुन २१ मा हुने निर्वाचनबाट मार्फत निर्वाचित संसदबाट मात्रै संविधान संशोधन गरेर तत्पश्चातको (सम्भावित ६ वर्ष पछि मात्र) चुनावमा जाने? Gen-Z प्रतिनिधिहरु सँग दुबै अवस्थाबाट देशलाई हुने सम्भावित लाभ र हानीबारे विस्तृत छलफल गरि टुंगो लगाउनु पर्ने।
यसरी जादा संसद पुनःस्थापनाको बाटोबाट एकातिर लोकतन्त्रलाई र संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउन पनि सहज हुनेछ भने अर्को तर्फ सम्भावित अस्थिरता र द्वन्द्वलाई न्यून गर्न सकिनेछ मलाई विश्वास छ।
धन्यवाद, जय नेपाल ।
दिलेन्द्र प्रसाद बडू
३० आश्विन २०८२
