काठमाडौँ-औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता राख्ने ठूला उद्योगीमाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूविरुद्ध कठोर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिनुभएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित केही ठूला उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् तथा पानी महसुलबापतको रकम नतिरेका छन्। सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने उद्योगहरूमा गुराँस इन्जिनियर्स प्रालि रहेको छ, जसले करिब तीन करोड ७३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। त्यस्तै कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालि को तीन करोड ६९ लाख रुपैयाँ, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक को दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) को एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ, बालाजु अटो वर्क्स प्रालि को एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योग को एक करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्रालि को करिब एक करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री यादवले विगतमा विभिन्न बहाना र राजनीतिक प्रभावका आधारमा ठूला उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति रहेको भए पनि अब त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सात दिनभित्र बैंक भौचरसहित बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिने, उद्योग परिसर सिल गरिने तथा अटेर गरे कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत सञ्चालकविरुद्ध वारेन्ट जारी गरी सरकारी रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले उद्योगहरूबाट नियमित रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने भाडा तथा महसुल नआउँदा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मतसम्भार तथा साना उद्योगलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गरेर पनि दायित्व पूरा नगर्ने उद्योगहरूलाई अब कुनै छुट नदिने संकेत दिएको छ। यस कदमलाई राज्यको राजस्व संरक्षण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
