काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारेको नयाँ कानुनी प्रस्तावमा एक तह वा क्षेत्रमा चुनाव हारिसकेका उम्मेदवारलाई सोही पदको उपनिर्वाचनबाहेक अन्य कुनै पनि तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सम्बन्धित पदको कार्यकाल समाप्त नभएसम्म अर्को कुनै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन। यद्यपि, सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने उपनिर्वाचनमा भने प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक प्रणालीमा पनि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। दुई पटक समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः सोही प्रणालीबाट उम्मेदवार बन्न नदिने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। यसैगरी निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई छ वर्षसम्म चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाउने, एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति सम्बन्धित दलबाट राजीनामा नदिई अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने तथा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन निश्चित समयतालिकाअनुसार गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगको प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनाको पहिलो आइतबार गर्नुपर्नेछ भने स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सोही ढाँचामा सञ्चालन गरिनेछ।
हाल आचारसंहिताबाट निर्धारण हुने प्रचारप्रसार अवधि अब कानुनमै समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई १५ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवारलाई सात दिन प्रचार अवधि तोकिएको छ। त्यस्तै, मतदानअघि ४८ घण्टे मौन अवधिलाई घटाएर २४ घण्टामा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। आयोगले दूतावास वा तोकिएका केन्द्रमार्फत मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ।
निर्वाचन सुधारका लागि आयोगले मतदातालाई ‘कुनै उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्प अर्थात् राइट टु रिजेक्ट को अधिकार दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत उम्मेदवारको विपक्षमा परेमा सो निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ।
आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ हालको १० हजार रुपैयाँबाट ४० हजार रुपैयाँ तथा प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फ ३० हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो संरचनागत परिवर्तन आउने देखिएको छ। अब यो प्रस्ताव सरकारले अघि बढाउने र संसद्बाट पारित हुने प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
