नागरिकता विधेयक र भारतीय हस्तक्षेप

२००७ साल पछि नेपालमा भारतको दबदबा चरम सिमामा पुग्यो। भारतका उत्तरप्रदेश राज्यका गृह सचिव गोबिन्द नारायणलाई श्री ५ त्रिभुवनका सेक्रेटरीमा नियुक्ति गरियो। थुप्रै भारतीयहरुलाई दरबार भित्र भित्र्याएर शिक्षक, कलाकार, भान्छे जस्ता बहानामा छिराईयो । र तिनिहरुमध्ये धेरैले नागरिकता मात्र लिएका छैनन् कि यो देशको उच्च तहमा बहाली समेत भई सकेका छन। कमजोर अवस्थामा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशशेरलाई दबाब दिएर सन १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो र २००७ सालको क्रान्तिको नाममा हटाइयो। त्यसै अबधिमा भारतीय राजदुत सी.पि. एन.सिन्हाले नेपालको मन्त्री परिषदको बैठकमा बसेर हैकम चलाउने गरेका थिए।

२००८ साल बैशाख २५ गते नेपालका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री, अर्थ मन्त्रीहरु नेपालको परराष्ट्र अर्थ एवं गृहनीति कस्तो हुनु पर्दछ भनि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु कहाँ गएका थिए। नेहरुको निर्देशनमा नीति तय गरिएको थियो। मे १८,१९५४ मा नेहरुले भारतको लोकसभामा फेरि भने नेपालको परराष्ट्र नीति भारत सङ्ग सम्बन्धित हुनेछ भनेर सम्बोधन गर्नु भएको थियो। त्यसबेलाका भारतका उपप्रधानमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेलले पनि नेपालका भारतीयहरुमा अत्याचार भैरहेको छ। अराजकता रोक्न भारतीय सेनालाई अधिकार दिएर पठाउनु पर्छ।काश्मिर तथा हैदरावाद झैं त्यसलाई पनि भारतीय संघको स्वतन्त्र सदस्य मानिलिनु पर्दछ भनि उल्लेख गरेका थिए।

६५ लाख भन्दा बढि भारतीय नागरिक नेपालमा रहेका छन ति भारतीय नागरिकलाई नागरकिता दिन विभिन्न कालखण्डमा भारतीय पक्षले नेपाली नेताहरूलाई दबाबमा पार्ने गरेको छ। मन्त्री – प्रधानमन्त्री बन्न आर्शीवाद लिन होस वा पार्टी चलाउने नाममा पैसा माग्न र छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाउन, बिदेशीको घरदैलोमा धाउने प्रवृतिले वास्तवमै नेपाली स्वाभिमानीलाई खुम्चाई रहेको छ। परनिर्भरताको यो दौडमा अपवाद बाहेक अधिकांस दल र नेता सामेल भएका देखिन्छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट जादा होस वा राजनीतिक दलबाट जादा सिङ्गो देशको भन्दा पनि आफु अथवा आफ्नो दलको इच्छा आकाङ्क्षा मात्रै प्रकट गर्नाले हाम्रा नेपाली नेताहरुका अवस्था राम्रो सङ्ग भारतीय शासकले बुझेको देखिन्छ।

दिल्लीले यहाँका हरेक महत्त्वपूर्ण बिषयमा माइक्रो- म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ। सरकार गठन – विघटन, पार्टी गठन र बिभाजन , सुरक्षा निकायका प्रमुखको नियुक्ति , संबैधानिक अङ्गका नियुक्ति , मुख्यसचिव मात्र होइन, सिमा जोडिएका जिल्लामा CDO कसले कहाँ – कुन नियुक्ति पाउने भन्ने सम्मका बिषयमा रुचि राखेको छ। संघीयताको स्वरुप देखि विभिन्न क्षेत्रमा आउने अन्य मुलुकको लगानी, दलहरुको क्रियाकलाप , सेना प्रहरी कर्मचारीतन्त्रका आन्तरिक बढुवा , महत्त्वपूर्ण नियुक्ति आदी माथी भारतीय जासुसी सस्था “र” को नजर परिरहेको छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण बिषयमा स्वतन्त्र निर्णय नै गर्ने नदिने प्रवृति हाबी भएको छ। नेपाली नेताहरूले किन बिदेशी हस्तक्षेप रोक्न सक्दैनन। पछिल्लो पटक नागरिकता बिधेयक यसैको उच्चतम उदाहरण हो।

भारतसङ्गका कुरा आउदा २००७ साल यताका घटनाक्रम हेर्दा भारतले नेपाललाई त्यस्तो बफादार छिमेकीका रूपमा हेर्न चाहेको महसुस हुन्छ, जो आफ्नो इशारामा चलोस, कुनै पनि निर्देशन उल्लंघन नगरोस, अन्तर्राष्ट्रिय मण्चहरुमा आफुलाई पछ्याओस, सहयोगी राष्ट्रको भुमिका निर्वाह गरोस भन्ने चाहाना राखेको देखिन्छ। सके नेपाललाई आर्को सिक्किम बनाउने, नसके भुटान जस्तो संरछित राज्य बनाउने रणनीति हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

भारतले नेपाली राजनीतिमा मात्र हस्तक्षेप गरेको होइन,आर्थिक क्षेत्रमा , सुरक्षा व्यवस्थामा, प्राकृतिक श्रोतमा, यातायात व्यवस्थामा,भू-क्षेत्र , नागरिकतामा, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रमा निरन्तर भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको छ। खास गरि नागरिकताको सन्द्रर्भमा श्रीलंकाको तामिलहरुको समस्या पनि भारतीय मुलका नागरीक बाट शुरु भएको थियो। श्रीलंकाका पुस्तैनी तामिल सङ्गको नयाँ तामिलको सम्बन्ध गासिन पुगे पछि त्यो हिंसाको राजनीतिमा परिणत हुन पुगेको थियो। नागरिकताको बिषयलाई लिएर नेपालमा पनि श्रीलंकाको जस्तै स्थिति हुन्छ भनेर भारतीयहरुले औंल्याईसकेका छन।नेपालमा जुन प्रकारको नागरिकता बिधेयक प्रतिनिधि सभा बाट पारित गरिएको छ। त्यसले कुनै राम्रो भविष्यको संकेत गर्दैन। त्यसैले सबै दलका नेताहरुलाई खबरदारी गरौ र यो नागरिकता बिधेयक खारेज गरौं र भारतीय माइक्रो म्यानेजमेन्ट असफल पारौ।

लेखक : अशोककुमार चन्द, उहाँ कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका पूर्व मेयर हुनुहुन्छ । 

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ?

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्