काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको नयाँ निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चर्चा र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि हजारौं कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार उक्त व्यवस्था कानुन बनेमा एकैपटक करिब १० हजार कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्। त्यसमध्ये ५२ जना सचिव र २ सय ६८ जना सहसचिव तत्काल प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष र मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा समेटिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति विशेषगरी उच्च तहका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। सचिव भएर अवकाश पाउने अपेक्षामा रहेका सहसचिवहरू यस व्यवस्थाबाट बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। उनीहरूले नयाँ कानुनमार्फत आफूहरूलाई समयअघि नै अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
कर्मचारीहरूको तर्क छ कि उनीहरू ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने सर्तमा लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त भएका हुन्। अहिले सेवा अवधिको बीचमै नियम परिवर्तन गरेर ५५ वर्षमै अवकाश दिन खोज्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको हक तथा विद्यमान निजामती सेवा ऐनविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ।
हालको निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा कर्मचारीको सहमतिबिना नियुक्तिको समयमा कायम सेवा सर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। कानुन मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले समेत प्रस्तावित व्यवस्था संविधान र कानुनी सिद्धान्तसँग बाझिन सक्ने संकेत गरेका छन्।
यद्यपि सरकारले यो व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र लागू गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा राखिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष रहेको छ।
पूर्वमुख्य सचिव तथा लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाउनु उचित नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार अनुभवी जनशक्ति राज्यका महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएकाले राम्रो प्याकेजसहित स्वैच्छिक अवकाश वा केही समय नयाँ भर्ना रोक्ने विकल्प उपयुक्त हुन सक्छ।
निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी हाल करिब ९२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। सरकारले प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई लक्ष्य बनाएर नयाँ विधेयक अघि बढाए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा व्यापक बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ।
