प्रशासनिक एवम् शासकीय सुधारको “दुर्गम मोडेल”

मोहन सिह धामी,
MA in International Relations, Japan

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचनाको विषय लगभग हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि वहसमा आउने गरेको भए तापनि पुनर्संरचनाको व्यावहारिक पाटो भने सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन । २००७ सालमा बनेको राणा-कांग्रेस अन्तरिम सरकार होस् वा पञ्चायती व्यवस्था पछि बनेको सरकार, सबैको प्राथमिकतामा शासकीय पुनर्संरचना परेकै देखिन्छ । यसै क्रममा अहिलेको Gen-Z आन्दोलन पछि बनेको झण्डै दुई तिहाई वहुमतको सरकारले आफ्नो सुरुवाती चरणमै “सय बुँदे शासकीय सुधारको बाचापत्र” मा पनि यसलाई निकै महत्त्वका साथ समेटेको देखिन्छ । यो कदम सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि अनिवार्य र अपरिहार्य पनि हो किनकी राजनीतिक भिजन र मिसन अनुरुप मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न प्राय: शासकीय सुधार पूर्वशर्त नै हुने गर्छ ।

भद्दा, दोहोरो-तेहरो एवम् बोझिलो संरचनाका कारण राज्य स्रोतको अनावश्यक दोहन मात्र होईन यसले शासकीय क्षयीकरण समेत निम्त्याइ कालान्तरमा राज्य नै Failure State बनेका कैयन उदाहरण विश्व इतिहासमा छन् । झन् त्यसमाथि नेपाल जस्तो कमजोर सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार र जटिल भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकको लागि शासकीय रुपान्तरण समयको माग समेत हो । तर ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने सधैं वृहत राजनीतिक प्रणाली भित्रको सानो उप-प्रणालीका रुपमा रहेको प्रशासनिक पुनर्संरचनातिर औला तेर्छ्याएर शासकीय सुधारको हवाला दिने कार्य भने अहिलेको सरकारले गर्नु ऐतिहासिक भूलको पुनरावृत्ति मात्रै हुनेछ ।

त्यस बाहेक हिजोका सरकारहरुले राजनीतिक सुधारबाट सर्वसाधारणको ध्यान हटाउन वा आफू दोषमुक्त देखिन चुनाव अघि र पदबाट बाहिरिने बेला समेत कर्मचारीतन्त्रले यो गरेन, वा त्यो गरेन भन्दै सबै दोष कारिन्दामाथि थोपरेर आफू र राजनीतिलाई सधै सफा देखाउन खोज्नु आफ्नै क्षमता र जवाफदेहीताको कमी त होईन, नेतृत्व स्वयमले नै आत्मसमिक्षा गर्नु उपयुक्त होला । राजनीति प्रशासनको अभिभावक हो भने अबका दिनमा जवाफदेहीता र जिम्मेवारी दुवै लिने दायित्वबाट पनि राजनीतिक नेतृत्व पन्छिन मिल्दैन । नत्र दिनभरी जुवातासमा सबै पैसा हारेर जाँडरक्सी सेवन गरी घर फर्किने अनि घरमा पुग्दा खाना पस्केर बसेकी श्रीमतीलाई उल्टै गालि गर्ने श्रीमान र राणाकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म सधैं कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै गालि गरी मुलुकलाई समृद्ध र मुलुकवाशीलाई सुखी बनाउने सपनाकारबीचको भेद छुट्ट्याउनु कोदोबाट तोरी छुट्ट्याउनु जस्तै हुनेछ ।

त्यसैले ईतिहासकै शक्तिशाली यो सरकारले काम गर्ने कालु र मकै खाने भालु बिचको विभेद वस्तुनिष्ठ ढंगले छुट्याई प्रशासन र राजनीतिक प्रणाली दुवैमा व्यापक सुधार गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसका लागि हाल विद्यमान बोझिलो, पेचिलो र भद्दा प्रशासन र लामो समयदेखि चल्दै आएको “काले काले मिली खाउँ भाले” प्रकृतिको राजनीतिक प्रणाली दुवैमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार गरी Gen-Z लगायत राष्ट्रको लागि प्राण आहुति दिने सबै शहिदहरुको आत्माले शान्ति पाउने गरी अनि कुनाकन्दराका निमुखा निरीह वर्गले समेत महसुस गर्ने गरी संरचनागत र प्रणालीगत सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा दार्चुला जिल्लामा जीवनका चार दशक पूरा गरेको र मेरो सार्वजनिक सेवाको १३ वर्ष यसै जिल्लामा व्यतित गरेको अनुभव समेतका आधारमा जिल्लाभित्रका केही शासकीय/प्रशासनिक संरचनाहरुमा सुधारका लागि कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्नु उचित ठानेको छु ।

१) संसद विकास कोष
सांसदहरुको मुख्य काम “विधि/कानुन” निर्माण हो त्यसैले छिमेकी देश भारतमा सांसदहरुलाई “विधायक” भन्ने गरिन्छ । अंग्रेजी भाषा बोलिने देशहरुमा Legislator भनिन्छ जसको अर्थ कानुन निर्माता भन्ने हो । त्यसैले विधायकहरुलाई विकासे वजेट दिनु वा वजेट वितरण गर्न लगाउनु भनेको विधायिकी मर्म र सिद्धान्त विपरीतको कार्य हो । यसले विधायकहरु आफ्नो मुख्य भूमिकाबाट विमूख हुने भएकाले सांसदहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको विकासे बजेट स्थानीय तहहरुलाई सोझै प्रदान गरिनुपर्दछ । बरु कुन कुन ठाउँमा के कस्ता योजनामा उक्त बजेट विनियोजन गर्ने हो सम्बन्धित सांसदकै सिफारिसको आधारमा वितरण गरी सो को निगरानी समेत निजहरुबाट नै गराउन सकिन्छ । तर त्यस्ता कार्यक्रमहरुको Third party monitoring र evaluation भने अनिवार्य गराउनु आवश्यक हुनेछ ।

२) प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजना
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित अधिकांश योजनामा आर्थिक अनियमितता हुने, काममा न्यून गुणस्तर कायम हुने, स्थानीयको आवश्यकता भन्दा पनि सीमित व्यक्तिको पहुँचका आधारमा मानव बस्ती र आवश्यकता नै नभएका स्थानमा समेत आयोजना निर्माण गरिने प्रवृत्ति व्यापक रुपमा देखिने गरेको तथ्य महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका प्रतिवेदनहरुबाट देखिने गरेकोले प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना बाहेक अन्य कुनै पनि योजना स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नु परेमा सोझै स्थानीय सञ्चित कोष मार्फत विनियोजन तथा सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नु उचित देखिन्छ ।

३) स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र संग बाझिएका वा मिल्दो प्रकृतिका समानान्तर कार्यालयहरु
जिल्लामा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रसंग मिल्ने प्रकृतिका कार्यक्षेत्र भएका संघ र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु समयमै खारेज वा मर्ज गरिनु आवश्यक छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, कृषि र पशु सेवा लगायतका कार्यक्षेत्र भएका जिल्लास्थित कार्यालयहरु जस्तै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, स्याउ/ओखर जोन, आयुर्वेद केन्द्र आदिले गर्ने कार्य स्थानीय तहले सजिलै गर्न सक्छ । कुनै बेला “विज्ञ” र “ज्ञान” जस्ता शब्दजाल कार्यालयका नामका पछाडि जोडेर स्थानीय तह भन्दा आफ्ना निकायलाई विशिष्ट देखाउन खोजिएकै भएपनि अब स्थानीय तहहरु शासकीय, प्रशासनिक र संरचनागत हिसाबले सबल र सक्षम हुँदै गएकाले नागरिकको मौलिक र आधारभूत अधिकारसंग जोडिएका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तह अन्तरगत नै सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । आवश्यक परे जनशक्ति र क्षमता विकासमा तहगत सरकारहरुले सहयोग गर्नु तहगत सरकारहरुको संवैधानिक दायित्व पनि हुने भएकोले यस्तो कार्य गर्न आनाकानी गर्नु भनेको संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्नु मात्रै हुनेछ ।

४) जिल्ला समन्वय समिति
स्थानीय तहहरु क्रियाशील भएको झण्डै ९ वर्ष पूरा हुँदैछ । सूचना प्रविधिबाट Artificial Intelligence मा पुगिसक्यौ हामी – थोरबहुत नै भए पनि । अब जिल्ला समन्वय समिति DCC हरु VCC मा स्तरोन्नती गर्नुपर्छ । जिल्लामा हुने विकास निर्माण लगायत विषयमा अन्तरपालिका एवम् अन्तरतह समन्वय गर्ने मर्म र भावनाका साथ खडा गरिएका District Coordination Committee (DCC) लाई Virtual Coordination Committee (VCC) मा परिवर्तन गरी Smart and Agile सरकार निर्माणमा सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्छ । यसका लागि जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तह प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरुको एउटै What’s app वा Viber ग्रुप बनाएर अन्तरपालिका समन्वय 24/7 जुनसुकै बेला पनि गर्न सकिने बनाउनुपर्छ । साथै District Coordination Officer (DCO) को सट्टा Chief District Officer (CDO) ले नै आवश्यक विषयमा जिल्लाभित्र र जिल्ला वाहिर समन्वय गर्ने व्यवस्था पञ्चायतकालदेखि नै गरिदै आएकोले सो का लागि छुट्टै जनशक्ति आवश्यक समेत देखिँदैन । यसबाट गाडिघोडा र गोडाको संख्या कटौती भई राज्यको ठूलो स्रोतसाधन र समय बचत हुन गई सो को उपयोग उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन सकिन्छ ।

५) वन, वातावरण, खनिज पदार्थ र संरक्षण क्षेत्र संग सम्बन्धित कार्यालयहरु:
प्राकृतिक स्रोतसाधन र तिनको संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यालयहरु सबै एउटैमा गाभेर “प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन” कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्न विषयगत ऐन/कानुनहरु एकीकरण गर्नुका साथै संस्थागत पुनर्संरचना समेत आवश्यक छ । कर्मचारी र कार्य प्रकृति समेत मिल्ने भएकाले अपी नfम्पा संरक्षण क्षेत्र र डिभिजन वन कार्यालय एउटै कार्यालयका रुपमा स्थापना गर्दा उपयुक्त समेत हुने देखिन्छ ।

६) हुलाक कार्यालय
हिजो चिठी पत्र ओसारपसारको जमाना थियो, तर आज विश्व डिजिटल युगमा पुगिसकेको छ । आजभोलि हामी आफैँ ईमेल/ईन्टरनेटको माध्यमबाट सन्देश सहज, सरल, शीघ्र र सुरक्षित ढंगले आदानप्रदान गर्न सक्छौं । झन त्यसमाथि हुलाकको जस्तै चिठी पत्र ओसारपसार गर्ने काम निजी क्षेत्रका कुरियरहरुले समेत गर्दै आएका छन् । यस्ता कम्पनीहरु अन्य सामान ढुवानीको समेत काम छिटो छरितो र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा गर्न सक्ने भएकाले अब हुलाक कार्यालयहरुद्वारा प्रवाह हुँदै आएको सेवामा विविधीकरण गरी सेवालाई थप प्रतिस्पर्धी समेत तुल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि जापानमा जस्तै हुलाकहरुलाई भरपर्दो बैंङ्किङ सेवाका साथसाथै विश्वसनीय कुरियर सेवामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हुलाकलाई ग्रामिण उत्पादनको कलेक्सन र विक्री काउन्टरका रुपमा समेत विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ ।

७) जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
निर्वाचन आवधिक प्रक्रिया हो, विश्वका अधिकांश देशमा जस्तै नेपालमा पनि निर्वाचन ५।५ वर्षमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी ५।५ वर्षमा एक पटक त्यो पनि सबै पक्ष/निकायहरुको जनशक्ति र स्रोतसाधनको संयोजन/परिचालनमा सञ्चालन गरिने निर्वाचनका लागि वर्षैभरी छुट्टै कार्यालय, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गरी देशैभरी ७७ वटा कार्यालय खोलेर राख्नुको सट्टा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रुपमा राख्नु मितव्ययी, कुशल र दक्षतापूर्ण देखिन्छ । भलै केन्द्रमा निर्वाचन आयोगका रुपमा स्थापना गरे पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई भने तत्काल रुपान्तरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

८) घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय
वि सं २०५९ सालमा पहिलो पटक घरेलु तथा साना उद्योग समितिको कार्यालय (हालको घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय) भित्र उद्योग दर्ताको लागि पस्दा मैले ठुल्ठुला मेसिन उपकरण देखेको थिएँ । त्यतिबेला विभिन्न किसिमका सीपमूलक र रोजगारीमूलक तालिम दिन सुविधासम्पन्न मेसिन र दक्ष जनशक्ति पनि थिए तर अहिले हेर्दा कार्यालय परिसरमा त्यस्ता कुनै उपकरण पनि देखिँदैनन् । हाल प्राय: अनुदान वितरण र सफ्टवेयरमा आधारित तालिममै सीमित देखिन्छ घरेलु कार्यालय । झन् तीनै अनुदान र तालिम पनि जिल्ला सदरमूकाम केन्द्रित भएर सञ्चालन गरिँदा लक्षित वर्ग र क्षेत्र लाभान्वित भएको विषयमा सशंकित हुनेहरु पनि नहोलान भनेर भन्न सकिन्न । त्यसैले यस कार्यालयद्वारा हालसम्म सञ्चालित कार्यक्रम र वितरित अनुदानका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ Impact Assessment गरी व्यापक पुनर्संरचना गरिनु आवश्यक देखिन्छ । साथै घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयसंग भएको प्राविधिक दक्ष/विज्ञ जनशक्ति स्थानीय/प्रदेश तहले उपयोग गर्न पाउने गरी तत् तत् निकायबाट नै ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन र विकास गर्नेतर्फ सरकार समयमै क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

९) अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय
कर्मचारी जस्तै संस्थाहरुको पनि समय-समयमा सरुवा र बढुवा हुनु नौलो विषय होईन । लामो समय सीमा प्रशासन कार्यालय छाङ्गरुको रुपमा रहेको कार्यालय बि. सं २०८१ सालमा अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय टिंकरको रुपमा सरुवा र बढुवा त एकसाथ भयो तर पदस्थापन भने हुन सकेन । द्वन्द्वकालपूर्व सीमा प्रशासन कार्यालयको रुपमा सञ्चालित यो कार्यालय, छाङ्गरु र टिंकरका वासिन्दा कुन्चा सरेसँगै गर्मीमा ६ महिना छाङ्गरु र जाँडोमा ६ महिना जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा सञ्चालन हुने गरेकोमा म कार्यालय प्रमुख हुँदा २०७८ र २०८१ सालमा दुईपटक नेपाल-चीन सीमा स्तम्भ (१ नं पिलर) को निरीक्षण गरेको थिएँ । यस बाहेक नियमित सीमा घटना सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने र वहुयात्रा अनुमति जारी गर्ने कार्य पनि यस कार्यालयले गर्ने गरेको छ ।

सीमा सुरक्षा संग सम्बन्धित विषय हरेक राष्ट्रले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन निर्माण गर्ने भए तापनि हाम्रो देशमा भने सीमा सुरक्षा सम्बन्धी कुनै ठोस ऐन/कानुन नै बनेको देखिँदैन । यहाँसम्म कि सीमा प्रशासन कार्यालयहरुले गर्ने भनिएको सीमा स्तम्भ निरीक्षण, मर्मत सम्भार, सीमामा हुने तस्करी तथा अपराध नियन्त्रणको विषय समेत राज्यका निकायबीच बाँझिएको देखिन्छ । जस्तै सीमा प्रशासन कार्यालयले गर्ने भनिएको सीमा स्तम्भ निरीक्षण, मर्मत सम्भार र सीमा अपराध नियन्त्रणको काम सशस्त्र प्रहरीले गर्ने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । यसका लागि अहिलेको सरकारले सीमा सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट कानुन निर्माण गरी अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय टिंकरलाई अविलम्ब आवश्यक पूर्वाधार सहित टिंकरको छियालेकमा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । तर यसका लागि कमसेकम चीन र नेपालबीच द्विपक्षीय व्यापार र पर्यटन दिगो र नियमित रुपमा सञ्चालन हुने गरी दार्चुला टिंकर सडक पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनु भने आवश्यक देखिन्छ ।

१०) नापी र मालपोत कार्यालय
जग्गा नापजाँच, कित्ताकाट, जग्गा रजिष्ट्रेसन, नामसारी लगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सबै कार्य स्थानीय तहबाट गर्ने दिशामा सरकार लम्किसकेकोले नापी र मालपोत कार्यालयले गर्ने अधिकांश कामकाज स्थानीय तहबाटै हुने हुँदा अब छुट्टाछुट्टै कार्यालयको रुपमा नराखी मालपोत र नापीसँग हाल भएको जनशक्ति स्थानीय तहमा समायोजन गरी कामकाज गराउने र एकदमै सीमित प्रविधिमैत्री जनशक्ति मात्रै राखि एउटै बिन्दुबाट दुवै कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पुनर्संरचित कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाको रुपमा समेत राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।

११) सरकारका व्यापारी संस्थानहरु
विश्व लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था र खुला अर्थतन्त्रको लयमा हिडिरहेको बेला नेपालमा भने नुनका पोका र चामलका बोरा बोक्दै सरकारी निकायहरु गाउँगाउँ डुलिरहेका छन् – त्यो पनि गाउँका व्यापारीहरुले भन्दा महंगो मुल्यमा अझ कमसल खालको चामल र नुन बेच्न । सरकार आफैँले खाद्यान्न बेच्नु तबमात्रै सार्थक हुन्छ जब उसले आफैँ उत्पादन पनि गर्छ । बजारका पसलेहरुबाट किनेर पसलेहरुको भन्दा महंगोमा बेच्न राज्यको यत्रो जनशक्ति र स्रोतसाधनको दोहन किन ? आफ्ना नागरिकलाई भोकमरीबाट जोगाउनु, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो तर त्यसका नाममा अनावश्यक स्रोतसाधनको अपचलन गर्नु ठीक कदापि हुन सक्दैन ।

अत: आगामि दिनमा नेपालले दुर्गम भेगका नागरिकका लागि खाद्यान्न वा नुन वा यस्तै अन्य प्रकारका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्दा भारत र चीनका बजारहरुबाट सोझै खरिद गरी आपूर्ति गर्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्न सके हालको भन्दा निकै सस्तो मूल्यमा छाङ्गरु टिंकर सहितका गाउँहरुमा नुन चामल लगायत खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकिने देखिन्छ । नेपाल तर्फ हिड्ने बाटो समेत नभएको र हाल दार्चुला टिंकर सडक समेत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोले सडक निर्माण नभएसम्म (सम्भवत: थप ८।१० वर्ष) भारतीय बजारबाटै खरिद गरी ढुवानी गर्दा ढुवानी र खरीद दुवैमा राज्यको लाखौं रुपियाँ बचत समेत हुने देखिन्छ । यसले नेपाली सामान धनगढी लगायत तराईका शहरबाट ढुवानी गरी भारतीय मार्ग प्रयोग गर्दा हुँने झन्झट वा खच्चर मार्फत दार्चुला देखि छाङ्गरु टिंकर पुर्याुउदा हुँने जोखिम दुवै न्यूनीकरण गर्नेछ । सबै भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय नेपाल सरकारले खाद्य संस्थान जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरुको माध्यमबाट अंगीकार गरेको सुशासन, पारदर्शीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महाअभियानमा समेत यसले “सुनमा सुगन्ध” थप्नेछ ।

निष्कर्ष
हाल कायम रहेका दोहोरो कार्यप्रकृतिका संस्थाहरु Dissolve, Integration, र Segregation गरी अनावश्यक संरचना हटाउने, मिल्ने प्रकृतिका कार्यालय एकीकरण गर्ने र कार्यप्रकृति फरक भएका निकायहरु छुट्ट्याई व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यसले Smart and Agile सार्वजनिक सेवा मार्फत विकास, समृद्धि र सुशासनको दीर्घकालिन राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

(यस लेखमा लेखिएका हरेक विषय लेखक मोहन सिह धामीका निजी अनुभूति, अनुभव र विचार हुन् । उहाँले काम गरेका कुनै पनि संस्था वा हाल कार्यरत संस्थाका आधिकारिक धारणा होइनन् । साथै यसमा लेखिएका कुनै पनि कुरा कुनै संस्था, व्यक्ति र निकायप्रति लक्षित नभई समग्र शासकीय/प्रशासनिक सुधारका लागि लेखिएका सुझाव मात्रै हुन् । )

(लेखक मोहन सिह धामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जापानबाट मास्टर्स गरी हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)