काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२’ कार्यान्वयनका लागि आठ सदस्यीय सहजिकरण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समितिलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै तोकिएको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले वर्षौंदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट निर्देशनपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले सक्रियता देखाएको भन्दै यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
