काठमाडौं – सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदै आएको तथ्य सतहमा आएको छ । कानूनी मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तुलाई समेत ‘स्वदेशी उत्पादन’ को रूपमा प्रस्तुत गर्दै घरेलु प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रेफरेन्स) दिइँदा राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको आरोप उठेको छ ।
विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको ट्युबुलर पोल र विद्युतीय तारमा यस्तो प्रवृत्ति व्यापक देखिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ । स्वदेशी उत्पादनको नाममा सीमित व्यवसायिक समूहले मिलेमतो गरी ठेक्का बाँडफाँड गर्ने, प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाइएको छ ।
कानूनले के भन्छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(८) अनुसार सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीलाई घरेलु प्राथमिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ अनुसार नेपालमा उत्पादित वस्तु विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ ।
सरकारद्वारा जारी सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ ले भने स्वदेशी वस्तुको स्पष्ट परिभाषा दिएको छ । निर्देशिकाअनुसार स्वदेशी वस्तु भन्नाले—
- स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको,
- नेपालमै उत्पादन, निर्माण वा जडान गरिएको,
- र कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर व्यवहारमा भने यो मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तुलाई समेत स्वदेशीका रूपमा देखाई प्राथमिकता दिइएको पाइएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
ट्युबुलर पोल र तार खरिदमा प्रश्न
विशेषगरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा प्रयोग हुने स्टील ट्युबुलर पोल र आल्मुनियम एसीएसआर तार खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । यी सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक स्टील, जिंक, आल्मुनियम लगायतका मुख्य कच्चा पदार्थ पूर्ण रूपमा भारत वा चीनबाट आयात गरिन्छ । उद्योगहरूले नेपालभित्र सीमित प्रशोधन वा जडान मात्रै गर्ने भएकाले ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन कठिन रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उत्पादन लागतको संरचना हेर्दा—
- कच्चा पदार्थमा ७०-८० प्रतिशत खर्च,
- ऊर्जामा ५-७ प्रतिशत,
- श्रममा ३-५ प्रतिशत,
- तथा अन्य प्रशासनिक तथा ढुवानी खर्चमा ५-८ प्रतिशत खर्च हुने देखिन्छ ।
यस आधारमा कुल मूल्य अभिवृद्धि १२-२० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न नसक्ने दाबी गरिएको छ ।
यद्यपि, यस्ता वस्तुलाई स्वदेशी उत्पादनको प्रमाणपत्रसहित घरेलु प्राथमिकता दिइँदा विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो मूल्यमा खरिद भइरहेको आरोप छ ।
कार्टेलिङ र मिलेमतोको आशंका
सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने सीमित व्यवसायिक समूहबीच मिलेमतो हुने गरेको आरोप पनि उठेको छ । स्रोतहरूका अनुसार बोलपत्रमा कबोल गरिएका रकम, ठेक्का प्राप्त गर्ने क्रम तथा व्यवसायिक समूहबीचको अनौपचारिक समझदारी अध्ययन गर्दा कार्टेलिङको संकेत देखिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा एउटै समूहका व्यवसायीले पालैपालो ठेक्का पाउने, प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई औपचारिक रूपमा मात्र सहभागी गराउने तथा मूल्य कृत्रिम रूपमा उच्च राख्ने प्रवृत्ति देखिएको दाबी गरिएको छ । यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
राज्यकोषमा अर्बौंको भार
विश्लेषकहरूका अनुसार कानूनी मापदण्ड नपुगेका वस्तुलाई स्वदेशीको नाममा प्राथमिकता दिँदा राज्यले आवश्यकता भन्दा धेरै रकम खर्च गर्नुपरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मूल उद्देश्य न्यूनतम लागतमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नु भए पनि व्यवहारमा घरेलु प्राथमिकताको प्रावधानलाई गलत रूपमा प्रयोग गरी सीमित व्यवसायिक समूहलाई फाइदा पुर्याइएको आरोप छ ।
यसरी विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा खरिद गरिँदा वर्षौंदेखि सार्वजनिक कोषमा अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको अनुमान गरिएको छ ।
विज्ञहरूको चेतावनी
सार्वजनिक खरिद र सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले कानूनी मर्मविपरीत ‘डोमेस्टिक प्रेफरेन्स’ प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको स्वरूप हुन सक्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा अपारदर्शी प्रक्रिया, मिलेमतो र कृत्रिम प्रतिस्पर्धालाई संरक्षण गर्नु राज्यको दीर्घकालीन हितविपरीत हुन्छ ।
- स्वदेशी वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि स्वतन्त्र प्राविधिक निकायबाट परीक्षण गर्नुपर्ने,
- घरेलु प्राथमिकताको दुरुपयोग रोक्न अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने,
- तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
छानबिन र नीतिगत सुधारको माग
सार्वजनिक खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततामाथि तत्काल छानबिन गर्न तथा स्वदेशी वस्तुको परिभाषा र प्रमाणिकरण प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागू गर्न माग उठ्न थालेको छ । विशेषगरी राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने तथा सीमित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी भइरहेका खरिद प्रक्रियामाथि अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनको नीति आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा कानूनी प्रावधानको तोडमोड, मिलेमतो र कार्टेलिङलाई वैधानिकता दिनु अन्ततः राज्य, उपभोक्ता र अर्थतन्त्र सबैका लागि घातक बन्न सक्छ ।
व्यवसायीहरुको माग
डोमेस्टिक प्रिफरेन्स प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि पेश गरिने प्रमाणपत्र सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्था उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको छाता संगठनको रूपमा स्थापित संस्थाहरू हुन्। यस्ता संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भए तापनि, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा डोमेस्टिक प्रिफरेन्स प्रदान गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा उनीहरूबाट जारी प्रमाणपत्रलाई स्वतन्त्र तथा अन्तिम प्रमाणीकरणको आधार मान्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ।
विशेषतः डोमेस्टिक प्रिफरेन्सको आधारमा राज्यको ठूलो लगानी, सार्वजनिक स्रोत तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने हुँदा प्रमाणिकता, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। अन्यथा, अप्रमाणित वा स्वार्थसम्बन्धित सिफारिसका आधारमा निर्णय हुँदा राज्यको लगानी तथा सार्वजनिक हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
अतः उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको छाता संगठनबाट जारी प्रमाणपत्रलाई मात्र अन्तिम आधार नमान्न अनुरोध गरेको छ। साथै सम्बन्धित उद्योग, उत्पादन क्षमता, स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि तथा स्वदेशी हैसियत सम्बन्धी विवरण Independent Verification Agency मार्फत प्रमाणीकरण गर्न माग गरेका छन् ।
प्रमाणीकरण सरकारी मान्यता प्राप्त, निष्पक्ष तथा आधिकारिक Authentication/Verification Agency बाट मात्र गराउने व्यवस्था मिलाउन तथा आवश्यकताअनुसार स्थलगत निरीक्षण (Field Verification) समेत गरी प्रमाणिकता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, कानुनी विश्वसनीयता तथा राज्यको लगानीको उचित संरक्षण सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ।
