काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने बताउनुभएको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गरिने जानकारी दिनुभयो। साथै, कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने र मिटरव्याज तथा अत्यधिक ब्याज लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न ब्याजदर निर्धारण गरिने बताउनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकता अनुसार गाभ्ने तथा तिनको सेवाको वर्गीकरणअनुसार पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गर्नुभयो। व्यापार घाटा न्यूनीकरणका आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने र लगानी क्षेत्र विस्तारसँगै लगानी जोखिम कम गरिने नीति लिइएको छ।
महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति तर्जुमा गरिने, ढुंगा, बालुवा र गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोतको पारदर्शी उपयोग गरिने तथा अवैध उत्खनन निरुत्साहित गरिने बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन कूटनीतिक पहल गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि बढाउन ‘देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान’ सञ्चालन गरिने तथा पशुपतिनाथ मन्दिर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ मन्दिर लगायत धार्मिक स्थलको प्रवर्द्धनमार्फत धार्मिक पर्यटन विस्तार गरिने बताइएको छ।
नेपाललाई साहसिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउने, प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन प्रणाली विकास गर्ने तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड लाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षा र रोजगार प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध सुदृढ बनाइने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइने सरकारको योजना रहेको छ।
