काठमाडौं – सरकारले चिया तथा कफी खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशका नयाँ सम्भावित क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कफी खेतीलाई गुल्मी र गण्डकी क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र खोटाङलगायतका क्षेत्रमा विस्तार गर्न छुट्टाछुट्टै परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
२२औँ राष्ट्रिय कफी दिवसका अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सचिव मिश्रले युवाहरूमा चिया तथा कफी खेतीमार्फत नेपालमै व्यावसायिक भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास विकास हुनु महत्वपूर्ण रहेको बताए। सरकारले पछिल्ला वर्षमा यस क्षेत्रको बजेटसमेत बढाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै उनले चिया तथा कफी विकास बोर्डका लागि विनियोजन हुँदै आएको करिब १५ करोड रुपैयाँमा गत वर्ष १० करोड थप गरी २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको जानकारी दिए।
यद्यपि, विभिन्न कारण र संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण विनियोजित बजेटअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे। आगामी वर्षदेखि किसान र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नयाँ क्षेत्रमा कफी खेती विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।
सचिव मिश्रले नयाँ क्षेत्रमा कफी खेती विस्तार गर्नुअघि प्रदर्शन प्लट स्थापना गरी सम्भाव्यता परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। एकैपटक ठूलो लगानी गरेर खेती गर्न प्रोत्साहित गर्नुभन्दा पहिले कुन क्षेत्रमा कफी उत्पादन सम्भव छ, कस्तो गुणस्तरको उत्पादन हुन्छ र किसानको रुचि कस्तो छ भन्ने परीक्षण आवश्यक रहेको उनले बताए।
मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग आसपासका सम्भावित क्षेत्रमा किसानसँगको सहकार्यमा सयौँ प्रदर्शन प्लट स्थापना गर्ने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए। खेती विस्तारका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी, सम्भाव्यता अध्ययन र किसानको आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले नेपालमा कफी संस्कृति विस्तार हुँदै गए पनि सोही अनुपातमा स्वदेशी उत्पादन बढ्न नसकेको बताए। कफीको उपभोग बढ्ने तर उत्पादन विस्तार हुन नसक्ने हो भने आयातमा निर्भरता बढ्दै जाने उनको भनाइ थियो।
उनले कफी क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व कम हुनु, मूल्य शृंखला सीमित रहनु, गुणस्तर सुनिश्चितताको अभाव, बजारीकरणमा समस्या र दक्ष जनशक्तिको कमीलाई औँल्याए। तीन–चार दशकदेखि कफी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यवसायी नै मूल्य शृंखलाका प्रमुख पात्रका रूपमा रहनु तर नयाँ उद्यमी तथा लगानीकर्ताको सहभागिता अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए।
सुवेदीका अनुसार नेपालबाट हाल वार्षिक ७० देखि ८० मेट्रिक टन कफी निर्यात हुँदै आएको छ। भविष्यमा सात हजार मेट्रिक टनसम्म निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण र नियमित अनुगमन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
नेपालको कफीलाई हाइल्याण्ड तथा स्पेसियालिटी कफीका रूपमा चिनाउने गरिएको भए पनि यसको गुणस्तर वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण र सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमा पर्याप्त काम हुन नसकेको उनले बताए। कफी उत्पादनदेखि प्रशोधन, बजारीकरण र व्यवसाय विस्तारसम्म नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने तथा कपिङ, टेस्टिङ र गुणस्तर परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
नेपालको कफी क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खेतीको भौगोलिक विस्तार, मूल्य शृंखलाको विकास, गुणस्तर सुनिश्चितता र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा एकसाथ काम गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूको भनाइ थियो।




