काठमाडौं – निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको बहुमतको रायमा यस्तो आदेश जारी भएको हो । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको भन्दै फरक मत राख्नुभएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको थियो । अध्यादेशमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी त्यसको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ प्रणाली कायम गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । गत वैशाख २० गते अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई समेत विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । संवैधानिक इजलासले रिटमा उठाइएका विषयबारे आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने आधारसहित बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
अदालतले आदेशमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको सङ्घ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
