मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भोलि सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता, सुझाव र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जनमुखी बनाउने उद्देश्यले डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरिएको हो । पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषय विज्ञ तथा नीति निर्माताले बजेट निर्माण, विकासका प्राथमिकता र सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी आफ्ना महत्त्वपूर्ण राय सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेराभित्र मात्र सीमित नराखी आमनागरिकको भावना, अनुभव र विज्ञतालाई सम्मान गर्दै सहभागीमूलक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रयासस्वरूप यो पहल गरिएको हो । नागरिकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
