स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम र वाम एकताको प्रसङ्ग

परमानन्द भट्ट

१.स्थानीय तह निर्वाचन
२०७८ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलनमा निकै ठूलो बदलाव आएको छ । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो दलको रुपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस सवैभन्दा बढी सिटमा विजय हासिल गरेर पहिलो दल बनेको छ भने, उक्त निर्वाचनमा ठुलो संख्यामा जित हासिल गरेको नेकपा (एमाले) दोस्रो स्थानमा झरेको छ । त्यसैगरी नेकपा माओवादी तेस्रो जसपा चौथौ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) पाचौं दल बनेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पार्टी स्थापनाको वर्ष दिन नपुग्दै स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिष्प्रद्धामा भाग लिनु पर्ने परिस्थिति बन्यो ।

२०७८ भाद्र २ गते गठन भएको यस पार्टीको बैद्यानिक प्रक्रिया पुरा गर्न र जिल्ला भन्दा माथिल्ला पार्टी संरचना निर्माण गर्न भण्डै ६ महिना ब्यथित भयो । अझैै कतिपय स्थानीय कमिटी र जन संगठनहरुको गठन–पुनर्गठनको प्रक्रिया जारी नै छ , पूर्णता पाइसकेको अवस्था छैन । निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम आउनु पछाडिका विभिन्न कारणहरु मध्ये पार्टीका समग्र अंग–प्रत्यंगले पूर्ण आकार ग्रहण गरिनसक्नु पनि यसको एउटा प्रमुख कारण हो । पार्टी पुनरगठनको छोटो समयावधिमा यसप्रकारको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन होस, संघीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा होस अथवा राष्ट्रीय सभा निर्वाचनमा होस, नेकपा ( एकीकृत समाजवादी) निर्णायक भुमिकामा देखा परेको छ । क्रमशः नेकपा (एस ) को साँगठनिक तथा राजनीतिक प्रभाव विस्तार भइरहेको छ ।

आगामी सङ्घ र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिको राम्रै प्रतिष्प्रद्धि शक्तिका रुपमा स्थापित हुनेछ । निर्वाचन राजनीतिक दलहरुको जनमत परिक्षण गर्ने एउटा आधार हो, मतभारले नै सामान्यतया जनसमर्थनको मापन हुने गर्छ । यस निर्वाचन परिणामको मतभारले जनमत मापन गर्न भने त्यति सजिलो छैन, स्थिति अलि भिन्न प्रकारको छ । महानगरपालिका र केही पालिकाहरुमा पाँच दलीय गठबन्धनको चुनावी तालमेल र केही पालिकाहरुमा नेकपा (एमाले), राप्रपा लगायतका दलहरु विच चुनावी तालमेल भएकोले यो निर्वाचनमा अधिकाँस स्थान र पदमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारको रुपमा चुनावी प्रतिष्प्रदा भयो । कतिपय स्थानमा चुवावी तालमेलका कारणले उम्मेदवार उठाउन मिलेन , कतिपय स्थानमा गठबन्धनको मर्म अनुरुप निर्णय कार्यान्वयन भएन । साझा उम्मेदवारहरुलाई एउटै मत पत्रमा फरक फरक पद र फरक चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने भएकोले ठूलो संख्यामा मत बदर भएका छन् । अतः गठबन्धनका दलहरुका सन्दर्भमा जनमत मिसमास भएको छ , स्पष्ट छैन ।

यसैगरी मौजुदा निर्वाचन प्रणालीमा जनमत प्रभावित हुनेगरेको निर्वाचनको अत्यन्तै नकारात्मक अर्को पाटो पनि छ : पदको चर्म दुरुपयोग, व्यापक रुपमा पैशाको चलखेल, लोभ प्रलोभन,डरधाक , धम्की जालझेल जस्ता निर्वाचनको क्रममा हुने गरेका विसङ्गतिपूर्ण क्रियाकलापहरु हाम्रो निर्वाचनको आम प्रवृति जस्तै बनिसकेको छ । र जसले गर्दा मतदाताले चाहेको, रोजेको उम्मेदवार र पार्टीमा जनमत अभिव्यक्त हुन सकिरहेको छैन । यसप्रकारका गलत प्रवृतिले निर्वाचनको विश्वसनीयताका प्रति अनेकन प्रश्न खडा भएका छन । यसबारेमा दलहरुले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
एउटा निर्वाचनमा प्राप्त जनमत सर्वयूगिन सर्वकालीन हुन सक्दैन । हरेक आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको जनाधार र शक्ति बदली रहन्छ । यसमा कसैले साह्रै हौसिनु पर्ने र कसैले निरास, हतास हुनुपर्ने कुनै कारण छैन् ।

२. वाम एकता
स्थानीय तहको सम्पन्न निर्वाचन पछि वाम एकताको प्रसङ्ग निकै चर्चामा आयो । समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने, चुनावी मोर्चा बनाउने अथवा विचार मिल्ने वाम पर्टीहरु सित पार्टी एकता गर्ने सम्मका विभिन्न कोणबाट छलफल पनि भए । सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा पश्चात हाललाई यो विषय स्थगित जस्तो देखिएता पनि समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सवाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि एउटा अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ । आगामी निर्वाचन लगत्तै बैज्ञानिक समाजवादी धारालाई एकीकृत गर्ने योजना सहित एउटा सवल कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माणका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को नेतृत्वले सार्थक पहलकदमी लिनुपर्दछ । विचार मिल्ने कम्युनिष्ट घटकहरुसँग मोर्चा गठन गर्ने । माओवादी लगायतका पार्टी सँग सिद्धान्तनिष्ट पार्टी एकता गर्ने । तत्कालका लागि एमाले बाहेक खासगरी नेकपा ( माओवादी ) लगायतका वामपन्थी पार्टीहरुसँग पार्टी एकिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता विनाको राज्यव्यवस्था जुनसुकै नामको प्रणाली ,वाद वा सिद्धान्त नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसर्थ वामपन्थी एकताको सैद्धान्तिक आधार लोकतन्त्रका मूलभूत प्रस्तावना प्रतिको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता सहितको बैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने लक्ष बोकेको हुनु पर्दछ । नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विच पार्टी एकता गर्न कुनै समस्या छैन । विगतलाई सम्झिउ ः २०७५ जेठमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) दुइटै पार्टी विघटन गरेर नेकपा गठन भयो । नेकपाको विभाजन राजनीतिक रुपमा नभएर सर्वोच्च अदालतको अत्यन्तै विवादास्पद फैसलाबाट दल विभाजन भएको तथ्य जग जाहेर नै छ ।

वाम एकता निर्वाचनामा सिट संख्या बढाएर सरकारमा जाने उद्देश्यका लागि मात्र होइन । यो एकता जनवादी क्रान्तिका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नका लागि हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक , सामाजिक , साँस्कृतिक रुपान्तरणको लागि हुनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजिको विकास गरेर सामाजिक न्याय सहितको समाजवादका आधार तयार गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा बोकेको हुनुपर्दछ । अनिमात्रै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतासहितको बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने रणनीितक लक्ष तिर अगाडि बढ्न सकिन्छ । परिवर्तनका लक्षहरु दस्तावेजमा उल्लेख गर्दैमा सहजै प्राप्त भैहाल्छ भन्ने हुँदै होइन, त्यसको प्राप्ति व्यापक जनताको समर्थन, जनदवाव अर्थात जनसंघर्षबाट मात्र सम्भव हुन्छ । पार्टीले त दिशाबोध गराउने हो, अगवाई गर्ने हो, अर्थात नेतृत्व गर्ने हो ।

समाजवादको यात्रामामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन र वर्तमान राजनीतिमा देखा परेका समस्याहरु हल गर्न वैज्ञानिक समाजवादी विचार बोक्ने कम्युनिष्ट पार्टीले मुर्त, व्यवस्थित र ठोस योजना सहित समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि परिवर्तनको सैद्धान्तिक अवधारणाबारे देश व्यापिरुपमा पार्टीपङितलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ । क्रान्तिको नयाँ चरणको सन्देश प्रवाह हुनेगरी व्यापक जनपरिचालन गर्ने । देशव्यापी बृहत बहस ,छलफल चलाउने । तत्कालका लागि पूजिवादी आर्थिक प्रणाली भित्रै क्रमशः समाजवादी आर्थिक प्रणाली उन्मुख मुर्त योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपाली विशेषता सहितको बैज्ञानिक समाजवादको बहसलाई सघन रुपमा पार्टीहरुका विचमा, नागरिक समाजका विचमा उद्ययमी व्यवसायीका विचमा, सामाजिक अभियन्ताहरुको विचमा , सञ्चार जगत र आम जनताका बीचमा छलफल नगरीकन बैचारिक विमर्षको आयतन फराकिलो बन्नै सक्दैन । सामाजिक र आर्थिक प्रणालीको परिवर्तनका आधारहरु र त्यसले जनजीवनमा ल्याउने परिवर्तन जनताले बुझ्ने गरी जनताका विचमा जानुपर्छ । अरुलाई गाली गरेर अथवा अरु खराब भएका कारणले हामी राम्रो हुने होइन । जनताको जीवन बदल्ने संकल्प र तदनुरुपको ब्यबहारले परिवर्तन प्रतिको निष्टा , ध्यय पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ ।

जनताको जीवन परिवर्तनको स्पष्ट मार्ग चित्र सहितको तर्क आधारहरु जनताका विचमा लग्न सके मात्रै जनतालाई समाजवाद स्थापनाको आन्दोलनमा ,परिवर्तनको दिशामा गोलबन्ध गर्न सकिन्छ । समग्र राज्य सयन्त्रमा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र विचौलियाहरुको पकड, प्रभाव देखा परेको छ यसले मुलुकको सिगो राजनीति र अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ । यसका विरुद्ध जनता स्वस्फु्रत रुपमा आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जजना हुँदै छ । गरिवी, वेरोजगरी, वर्गीय , जातीय एवं साँस्कृतिक विभेद, आर्थिक संकट र नाङ्गो रुपमा देखा परेको बैदेशिक हस्तक्षेप जस्ता जनताले अहिेले भोगिरहेका समस्याहरुको सम्वोधन गर्नु वर्तमान राजनीतिको प्रमुख कार्यभार हो । राजनीतिलाई यी समस्या समाधानको दिशातिर अगाडि बढाउन सकिएन भने, मौजुदा निर्वाचन प्रणाली, पदको चर्म दुरुपयोग, पैशाको चलखेल र यसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट हुने विकृति, विसङगति भित्र कुनै पार्टीको केही सिट थपिने र कुनै पार्टीको केही सिट घटने चुनावदेखि चुनावसम्मको गोल चक्करमा रमाउनु बाहेक जनतालाई परिवर्तनको कुनै अनुभूति गराउन सकिन्न ।

३. पाँच दलीय गठबन्धन
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) , जनता समाजवादी र राष्ट्रीय जनमोर्चा सम्मलित पाँच दलीय गठबन्धनलाई केवल सङ्घ र प्रदेशका सरकार परिवर्तन गर्नका निम्ति बनेको गठजोडको रुपमा मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ,देशको संविधान र अग्रगामी उपलब्धीलाई रक्षा गर्नका लागि भएको सहकार्यका रुपमा बुभ्mन उचित हुन्छ । अहिले पनि प्रतिगमन र अग्रगमनका पक्षधर राजनीतिक शक्ति विचको ध्रुवीकरण यथावत नै छ । वेलावेलामा हुने गरेको बाह्य चलखेल, यथास्थितिवादी चिन्तन बोकेका नेताहरु र दरवारिया शक्तिविच निरन्तर भइरहेको सहकार्यको प्रयत्न र निकटताले पनि अझै देशको राजनीति स्थिर भइसकेको छैन भन्ने कुराको संकेत गरेको छ । यसर्थ कम्तिमा आसन्न संङ्घ, प्रदेशको निर्वाचनसम्म नेपाली काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनलाई यथावत राखि चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनमा जान उपयुक्त थियो र राजनीतिक कोर्ष यही दिशामा अगाडि बढेको छ । अर्थात पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल दलहरुले आ–आफ्ना पार्टीबाट संस्थागत निर्णय समेत गराएर चुनावी तालमेलको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छन । नेपालको वर्तमान राजनीतिका लागि यो एउटा सकारात्मक संकेत हो । राजावादी र खासगरी कम्युनिष्ट पार्टी कै समेत कतिपय नेताहरु बीचको प्रतिक्रियावादी मोर्चाबन्दीलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन । यसलाई लोकतन्त्र विरोधि मोर्चाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यसर्थ लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरु बीच सहकार्य जरुरी छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुमा मुलुकको संकट निकास कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बलियो मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेससँगको कार्यगत एकता बाटै सम्भव भएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ?

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्