नेपालको शिक्षा क्षेत्र आज गम्भीर द्वन्द्वको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर अभिभावक गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, अर्कोतर्फ राज्यको नीति र व्यवहारले त्यही निजी क्षेत्रलाई निरन्तर अन्योल र दबाबमा राखिरहेको छ। प्रश्न उठ्छ—जसलाई भर पर्न बाध्य पारिएको छ, त्यही क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउनु के न्यायसंगत हो?

यथार्थ के हो भने, देशभर गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य भार अहिले निजी विद्यालयहरूले नै बोकेका छन्। सामुदायिक विद्यालय सुधारका अनेक योजना र प्रतिबद्धता भए पनि व्यवहारमा अभिभावकको रोजाइ निजी विद्यालयतर्फ नै झुकेको छ। यसको कारण केवल प्रचार होइन, सेवा, अनुशासन, उत्तरदायित्व र निरन्तर सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हो। तर यही योगदानको कदर गर्नुको सट्टा राज्यले निजी विद्यालयलाई सधैं शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, आलोचना गर्ने र नियन्त्रणमुखी नीति ल्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ।

सरकारले बारम्बार “निःशुल्क शिक्षा” को नारा अघि सार्छ। तर के साँच्चै राज्यले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सकेको छ? यदि सकिएको भए अभिभावक किन महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयतर्फ धाउँथे? वास्तविकता के हो भने, राज्य आफैंले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा नागरिक निजी क्षेत्रको भर पर्न बाध्य भएका छन्। यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयलाई दोषारोपण गर्नु समस्याबाट भाग्नु बाहेक केही होइन।

निजी विद्यालयहरू कुनै सरकारी अनुदान वा सहयोगबिना सञ्चालन भइरहेका छन्। शिक्षक कर्मचारीको तलब, भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, अतिरिक्त क्रियाकलाप यी सबै खर्च उनीहरूले अभिभावकबाट लिएको शुल्कबाट नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसलाई बेवास्ता गर्दै शुल्कलाई मात्र मुद्दा बनाउनु यथार्थलाई नदेखेको जस्तो व्यवहार हो। अझै, कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर शुल्क निर्धारण गरिँदा पनि त्यसलाई “मनपरी” भन्दै प्रचार गर्नुले शिक्षा क्षेत्रप्रति अविश्वास बढाउने काम मात्र गर्छ।

समस्या निजी विद्यालयमा मात्र छैन, समस्या राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा छ। शिक्षा क्षेत्र कस्तो बनाउने? निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच सम्बन्ध कस्तो हुने? शुल्क निर्धारणको वैज्ञानिक आधार के हुने? अभिभावकको संरक्षण कसरी सुनिश्चित गर्ने? यी आधारभूत प्रश्नमा सरकार अझै स्पष्ट देखिँदैन। परिणामतः कहिले कडाइको नाममा निर्देशन आउँछ, कहिले सहजीकरणको नाममा ढिलाइ हुन्छ। यही द्विविधाले निजी विद्यालयलाई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नै नदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

झन् चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने, सामाजिक सञ्जाल र केही माध्यममार्फत फैलाइने अपुष्ट र अतिरञ्जित सूचनालाई रोक्न वा तथ्य स्पष्ट पार्न सरकार प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको देखिँदैन। यसले अभिभावकमा भ्रम, विद्यालयप्रति अविश्वास र विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर सिर्जना गरिरहेको छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो वातावरण दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन्छ।

निजी विद्यालयहरूलाई केवल “व्यवसाय” भनेर सीमित दृष्टिले हेर्नु पनि उचित होइन। उनीहरू देशको मानव संसाधन निर्माणमा महत्वपूर्ण साझेदार हुन्। लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य, हजारौँ शिक्षक कर्मचारीको रोजगारी र समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर यससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यस्तो क्षेत्रलाई निरन्तर दबाब र अनिश्चिततामा राख्नु भनेको शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनु हो।

अब आलोचना होइन, समन्वय आवश्यक रहेको छ । सरकार, निजी विद्यालय र अभिभावकबीच विश्वासमा आधारित स्पष्ट संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। शुल्कसम्बन्धी विषयमा पारदर्शी, वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। अनुगमन कडा तर निष्पक्ष हुनुपर्छ, ताकि गलत गर्ने दण्डित होस् र सही गर्ने प्रोत्साहित होस्। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दासम्म निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहनेछ। त्यसैले, निजी विद्यालयलाई समस्याको कारण होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा हेर्नु आजको आवश्यकता हो।

अन्यथा, आज जस्तै अन्योल, अविश्वास र आरोपप्रत्यारोपको चक्रमा शिक्षा क्षेत्र अल्झिरहनेछ र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य फेरि पनि विद्यार्थी र अभिभावकले नै चुकाउनुपर्नेछ। अब आवश्यक के हो भने सरकारले लोकप्रिय नारा होइन, व्यवहारिक नीति ल्याओस्। निजी विद्यालयसँग सहकार्यको स्पष्ट ढाँचा तयार गरोस्, शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पारदर्शी र व्यवहारिक मापदण्ड बनाओस्, र अभिभावक विद्यालय सरकारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरोस्। यदि सरकार अझै पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जाने हो भने, शिक्षा क्षेत्रको समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछ। त्यसको मूल्य अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावकले चुकाउनुपर्नेछ जुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।