काठमाडौँ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले विद्यालय भर्ना, पठनपाठन तथा अन्य शैक्षिक गतिविधि स्थानीय तहको अनुकूलतामा सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दै सर्कुलर जारी गरेका छन् । संघ र महासंघले शुक्रबार संयुक्त रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख (मेयर/अध्यक्ष) हरूलाई सम्बोधन गर्दै संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको भएकाले सोहीअनुसार शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।
सर्कुलरमा स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न आग्रह गरिएको छ । “विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ/नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,” सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड संघीय सरकारले निर्धारण गर्ने भए पनि ती मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले गर्ने असल कार्यमा कुनै कानुनी अवरोध नहुने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ । संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त रूपमा जारी गरेको सर्कुलरमा संघीय सरकारको पछिल्लो शैक्षिक सत्र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै स्थानीय तहलाई लचिलो नीति अपनाउन सुझाव दिइएको छ ।
संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने, १५ देखि २१ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने तथा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै केही स्थानीय तहले वैशाख २ गतेदेखि नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी २१ गते अगावै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय सञ्चालनमा एकरूपता भन्दा पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् ।
बिहीबार संघ र महासंघका प्रतिनिधिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसँग भेट गरी शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु हुने र आइतबार बिदा दिने निर्णयले पठनपाठनको समय घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उक्त भेटमा विश्व बजारमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थ अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण तत्कालका लागि शैक्षिक सत्र केही पर सार्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भर्ना अभियान मात्र सञ्चालन गर्ने तथा २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्नेबारे मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको जनाइएको छ । संघ र महासंघले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै यस्तो विषयमा निर्णय गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले विद्यालय खुल्ने समय घट्ने गरी गरिएको शैक्षिक सत्र ढिलाइ र अतिरिक्त बिदा सम्बन्धी निर्णय पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
