काठमाडौँ– धुमधामसहित सुरू गरिएको राजावादी आन्दोलन पछिल्लो समय मौनजस्तै देखिन थालेको छ। राजनीतिक वृत्तमा बर्खाको मौसमसँगै आन्दोलनहरू सुस्ताउने सामान्य प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरिए पनि राजावादी आन्दोलनको हालको निष्क्रियता मौसमी मात्रै नभई वैचारिक र संरचनागत द्विविधाको परिणाम भएको संकेतहरू देखिएका छन्। आन्दोलनमा सशक्त नेतृत्वको अभाव, सहभागिता जनाइरहेका विभिन्न समूहहरूको परस्पर विरोधी दृष्टिकोण तथा रणनीतिक अन्योलताले यो अभियानको दिगो मार्गचित्र निर्माणमा अवरोध खडा गरेको छ।
विशेषतः राजावादी आन्दोलनमा संलग्न केही उग्रपन्थी समूहहरूको विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले आन्दोलनको औपचारिक ध्येयप्रति प्रश्न उठाएको छ। हालै ‘हिन्दू सम्राट सेना’का उपाध्यक्ष कृष्ण यादवले दिएको उत्तेजक अभिव्यक्तिमा नेपालमा म्यानमारजस्तै नरसंहार हुन सक्ने चेतावनी दिँदै मुस्लिम अल्पसंख्यक लक्षित विभाजनकारी वक्तव्य दिएका थिए। यस्तो अभिव्यक्ति राजावादी आन्दोलनको आधिकारिक लाइन हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा नेतृत्व मौन देखिएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सर्वधर्म समभावसहितको हिन्दू अधिराज्यको परिकल्पना गरे तापनि यस्ता विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूप्रति औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन।
राजावादी आन्दोलनभित्रका दुई फरक धाराहरू—पहाड केन्द्रित पुरानोपन्थी पञ्चायत-आधारित राष्ट्रवाद र तराई–मधेशमा आधारित उग्र हिन्दूत्ववादी दृष्टिकोणबीच गहिरो वैचारिक दूरी देखिएको छ। यसले आन्दोलनलाई सहमतिको स्पष्ट एजेन्डा बनाउन अवरोध पुर्याइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार केही समूहहरूले यस्तो द्विविधालाई रणनैतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्—शान्तिपूर्ण समर्थक र उग्रपन्थी कार्यकर्ता दुवैलाई संगठित राख्न।
यता, अघिल्ला दिनमा सक्रिय देखिएका अगुवा नेता रवीन्द्र मिश्र सामाजिक सञ्जालमा मौन छन् भने दुर्गा प्रसाईं हिरासतमा रहेका छन्। नेतृत्वगत अस्थिरताबीच सडकमा गेरुवाधारी समूहहरूको आक्रोशपूर्ण उपस्थिति भने आन्दोलनलाई विवादास्पद बनाउँदै लगेको छ। यस्तो सन्दर्भमा, आन्दोलनभित्रबाटै अब स्पष्ट उत्तर खोजिनुपर्ने बेला आएको छ—राजावादी आन्दोलनको भविष्यको योजना के हो? के अल्पसंख्यकविरोधी नरसंहारकारी दृष्टिकोण त्यसका आधिकारिक रणनीति हुन्?
राजावादी अभियानको औचित्य, वैचारिक स्पष्टता र रणनीतिक आचरणबारे सार्वजनिक प्रश्न उठिनुका साथै त्यसको जवाफ पनि जिम्मेवारीपूर्वक आउनुपर्ने माग तीव्र हुँदै गएको छ। अन्यथा, आन्दोलनको विश्वसनीयता, वैधानिकता र लोकप्रियता गुम्ने जोखिम उच्च रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।
