काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्दै आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको गभर्नर पौडेलले बताए। मौद्रिक नीतिअनुसार संस्थागत ऋणीको व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिनेछ भने कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या घटाउन विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ। यस्तै संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा सुविधा थप सहज बनाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यसपटकको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
त्यसैगरी शाखा खोल्ने तथा बन्द गर्ने व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाइने, डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तार गरिने र सञ्चालन खर्च घटाएर त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले बाह्य दबाबका कारण मूल्यवृद्धिमा केही असर परे पनि आगामी महिनादेखि मुद्रास्फीतिको दबाब क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छ। मौद्रिक नीतिले पूँजी बजारलाई पनि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। शेयर धितो कर्जाको सीमा अब सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
