काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ सुरु गरेका छन्। सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका छन्। रिट दर्ताका लागि अदालत पुगेका कुँवरले अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएका छन्।
सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि रिक्त भएको आईजीपी पदमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोजकुमार केसी नियुक्त भएका छन्। केसीले प्रहरी संगठनको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेका छन्।
सरकारको निर्णयलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिने कार्कीको कदमसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय थप चर्चामा आएको छ। यस घटनाले तीन दशकअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम र प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलबीच भएको विवादलाई समेत पुनः स्मरण गराएको छ।
त्यतिबेला गृहमन्त्री गौतमले खरेललाई दरबन्दी नै नभएको अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्दै ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए। तर पछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो।
त्यस घटनाका क्रममा खरेलले प्रहरी संगठनलाई व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए। प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिभर सोही संगठनमा रहेर अवकाश पाउनुपर्ने अधिकारसमेत सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्कीले पनि आफूलाई हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि अब सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विवादलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने चासो बढेको छ।
