नेताहरूका अनुसार प्रक्रियागत हिसाबले सबै अध्यादेशप्रति असहमति जनाउनुपर्ने धारणा बलियो छ । यद्यपि केही अध्यादेशका प्रावधान र त्यसबाट लाभान्वित हुने पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने मत दलभित्र उठिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई भने राष्ट्रिय सभामा रोक्ने विषयमा तीनै प्रमुख विपक्षी दल सहमत देखिएका छन् । कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सचेतक पदमबहादुर विश्वकर्माले लोकतान्त्रिक अभ्यास र शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमको प्रतिवाद गरिने बताउनुभयो ।
यो अध्यादेश यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गर्नुभएको थियो । तर सरकारले पुनः त्यही अध्यादेश पठाएपछि प्रमाणीकरण भएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । विपक्षी दलहरूले विपक्षी नेताको भूमिकालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्तो संशोधन गरिएको आरोप लगाएका छन् । एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा. प्रेमप्रसाद दंगालले जसपा र लोसपाको समेत समर्थन रहेको दाबी गर्नुभयो ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग अध्यादेश रोक्ने विषयमा छलफल गरिरहनुभएको स्रोतले जनाएको छ । उहाँले कांग्रेस सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोन संवादमार्फत समन्वय गरिरहेको बताइएको छ । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँगै विश्वविद्यालयसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई थप शक्तिशाली बनाइएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले विरोध जनाएका छन् ।
उता एमालेले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको पनि विरोध गरिरहेको छ । तर कांग्रेस भने उक्त विषयमा खुला रूपमा आक्रामक देखिएको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तर त्यस्ता अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ ।
