काठमाडौँ – रुसले अफगानिस्तानमा तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ। यससँगै तालिबान शासनलाई मान्यता दिने पहिलो मुलुकको रूपमा रुस उभिएको छ। अफगानिस्तानका कार्यवाहक विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले रुसको निर्णयलाई “साहसिक कदम” को संज्ञा दिएका छन्।
बिहीबार काबुलमा मुत्ताकी र रुसका राजदूत दिमित्री जिरनोभबीच भएको भेटवार्तामा राजदूत जिरनोभले अफगानिस्तानको “इस्लामिक इमिरेट” लाई मान्यता दिने निर्णय औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका थिए।
मुत्ताकीले रुस र अफगानिस्तानबीचको ‘सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक संवाद’ अन्य राष्ट्रहरूका लागि पनि उदाहरणीय बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सन् २०२१ को अगस्टमा तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि मानव अधिकार उल्लंघन, महिलामाथिको दमन, प्रेस स्वतन्त्रताको हननलगायत गम्भीर आरोप लागिरहेका छन्। यद्यपि, तालिबान नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र वैदेशिक लगानीका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो।
बहुसंख्यक मुलुकहरूले काबुलस्थित दूतावास बन्द गरिसकेका छन्, तर रुसले भने आफ्ना कूटनीतिक गतिविधिहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् २०२२ मा नै रुसले अफगानिस्तानसँग तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्तिका लागि आर्थिक सम्झौता गरिसकेको थियो। यसै वर्षको अप्रिलमा रुसले तालिबानलाई आतंकवादी संगठनको सूचीबाट पनि हटाएको थियो।
रुस र अफगानिस्तानबीचको सम्बन्ध विगतमा तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। सन् १९७९ मा तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर नौ वर्ष लामो युद्धको थालनी गरेको थियो, जसमा झन्डै १५ हजार सोभियत सैनिक मारिएका थिए। त्यसपछि अफगानिस्तानमा दीर्घकालीन अस्थिरता रहँदै आएको छ।
