काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको संकट नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । उनले विकासशील देशलाई थप वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन पनि जोड दिएका छन् ।
टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजित कोप–३१ को नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले जलवायु संकट नियन्त्रणका प्रयासभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको चेतावनी दिए । उनका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने पछिल्ला चार वर्ष विश्वकै सबैभन्दा ताता वर्ष बनेका छन् ।
उनले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा नाघ्ने अवस्था अब लगभग अपरिहार्य बनेको बताए । यद्यपि, तापक्रम कति माथि पुग्छ र त्यसको प्रभाव कति समयसम्म रहन्छ भन्ने विषयलाई सीमित गर्न अझै सम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रका देशहरूमा समेत तीव्र रूपमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने क्रम, जमेको जमिनको क्षय तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण जोखिम बढिरहेको बताए । नेपाललगायत हिमाली मुलुकहरूले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँका समुदायका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
महासचिव गुटेरेसले आगामी दशकको प्रमुख चुनौती जलवायु न्याय रहेको उल्लेख गर्दै विकासशील देशलाई अर्थतन्त्र रूपान्तरणका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार चीनबाहेकका उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रले विश्वको करिब दुईतिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गरे पनि विश्वव्यापी स्वच्छ ऊर्जा लगानीको पाँच भागको एक भागभन्दा कम मात्र प्राप्त गरिरहेका छन् । ती देशले अन्य मुलुकको तुलनामा दुईदेखि तीन गुणासम्म बढी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए ।
गुटेरेसले साझा जिम्मेवारी, साझा सुरक्षा र साझा लाभमा आधारित नयाँ जलवायु न्याय सम्झौताको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । विकसित देशले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुका साथै प्रतिबद्धताअनुसार वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासशील देशले पनि जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई गति दिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध चार प्रमुख प्राथमिकता अघि सारेका छन् । जसमा जीवाश्म इन्धनबाट न्यायोचित रूपान्तरण, जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण, पर्याप्त तथा किफायती जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउने विषय समेटिएका छन् ।
जलवायु वित्तका विषयमा विकसित देशले सन् २०३५ सम्म विकासशील मुलुकलाई वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । साथै, सोही अवधिसम्म जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराइने वित्तीय सहयोग तीन गुणा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु वित्तका लागि तय गरिएको १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लक्ष्यलाई पनि वास्तविक आर्थिक सहयोगमा परिणत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अनुकूलन वित्तमा सहज पहुँच, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानि र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको छ । पछिल्लो समय बाढीपहिरोजस्ता विपद्ले जनजीवन, जीविकोपार्जन र पूर्वाधारमा पुर्याइरहेको क्षतिले पनि यस्तो सहयोगको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको छ ।
गुटेरेसले प्रत्येक व्यक्तिको पहुँचमा पूर्वसूचना प्रणाली पुर्याउन र बाढी, खडेरी तथा समुद्री सतह वृद्धिबाट जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । जलवायु अनुकूलनका उपायले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका जोखिमयुक्त देशलाई थप सहयोग गर्न उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे ।
त्यसैगरी, सन् २०३५ सम्म विश्वव्यापी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता सन् २०२५ को तुलनामा कम्तीमा तीन गुणा बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उत्सर्जन नियन्त्रणका उपायबिना सञ्चालन हुने कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् कम्तीमा ७५ प्रतिशत घटाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय विभाजनले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको साझा प्रयास कमजोर पार्न नहुने उल्लेख गर्दै महासचिव गुटेरेसले जलवायु वार्तालाई व्यवहारमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार जलवायु सम्मेलनको सफलता भाषण र प्रतिबद्धताबाट नभई जमिनमा देखिने उपलब्धिबाट मापन हुनुपर्छ ।
