सूर्यविनायक नगरपालिका बालविवाहमुक्त र बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा

भक्तपुर – भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकालाई बालविवाहमुक्त, बालश्रममुक्त, सडक बालबालिकामुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले बिहीबार सूर्यविनायक नगरपालिका भवनको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त घोषणा समारोहको उद्घाटन गर्नुभएको हो।

सूर्यविनायक नगरपालिकाले सरकारले तयार पारेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ले निर्धारण गरेका ५१ वटा सूचक पूरा गरेपछि आफ्ना १० वटै वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्ने अभियान अघि बढाएको जनाएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकले बालबालिकाको स्वास्थ्य, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई प्राथमिकता दिएका छन्।

निर्देशिकाअनुसार ‘बाल बचाउ’ शीर्षकमा १४ वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन्। यसअन्तर्गत गर्भवती महिलाले सात पटक स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनुपर्ने, धनुष्टङ्कारविरुद्धको खोप तथा आइरन चक्की सेवन गरेको हुनुपर्ने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुरक्षित सुत्केरी गराएको हुनुपर्ने र बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, ‘बाल संरक्षण’ शीर्षकमा १० वटा सूचक समावेश छन्। यसअन्तर्गत बालविवाह पूर्ण रूपमा निषेध हुनुपर्ने, बालश्रम अन्त्य भएको हुनुपर्ने, बालबालिकाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहार रोकिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सडक तथा बेवारिसे अवस्थामा रहेका बालबालिकाको संरक्षण र पुनःस्थापनाको व्यवस्था पनि यसका प्रमुख सूचकमध्ये पर्छ।

बाल विकासतर्फ छ वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन्। यसअनुसार जन्मिएका सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको हुनुपर्ने, विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको हुनुपर्ने तथा विद्यालय र समुदायमा बालमैत्री एवं लैङ्गिकमैत्री शौचालय र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।

बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकले बालबालिकाको सहभागितालाई समेत महत्त्व दिएका छन्। टोल, विद्यालय र वडा तहमा बाल क्लब तथा बाल सञ्जाल गठन गरी सक्रिय बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले निर्धारित सूचक पूरा गर्दै नगरपालिकाका सबै १० वटै वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित अभियान अघि बढाइएको बताउनुभएको छ। यस अभियानले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, सुरक्षित वातावरण निर्माण र स्थानीय शासन प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रिक्रिया दिनुहोस्