रोशी गाउँपालिकाबाटै व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्यान सेवा पाइने

काभ्रेपलाञ्चोक – काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाका नागरिक तथा व्यवसायीले अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेल धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। गाउँपालिकाबाटै व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्यान सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रोशी गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेलबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको छ।

नेपाल सरकारको २०८२ कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने नीतिअनुरूप बिहीबार समझदारी गरिएको हो। यस व्यवस्थासँगै रोशी गाउँपालिकाभित्रका नागरिक तथा व्यवसायीले गाउँपालिकाबाटै प्यानसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

समझदारीअनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका नागरिक तथा व्यवसायीलाई व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्यान जारी गर्नेछ। त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताका लागि आवश्यक कागजात जाँच गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने तथा दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सेवा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेलले गाउँपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्नेछ। साथै सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक युजर आइडी, पासवर्ड तथा प्राविधिक सहयोगसमेत कार्यालयले उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ। गाउँपालिकाले भने आवश्यक जनशक्ति तथा भौतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नेछ।

यसरी गाउँपालिकाबाट सेवा लिँदा संघीय राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने कर तथा शुल्कबाहेक सेवाग्राहीले अन्य कुनै सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन। यसले विशेषगरी सामान्य प्यान तथा व्यावसायिक प्यान लिनुपर्ने नागरिक र साना व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले नयाँ व्यवस्थाले नागरिक तथा व्यवसायीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै करसम्बन्धी सेवा लिन धुलिखेलसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताउनुभयो। स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ।

समझदारीपत्रमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेलका प्रमुख कर अधिकृत अनमोलकुमार दाहाल र रोशी गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरप्रसाद दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

स्थानीय तहबाटै करसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने यस व्यवस्थाले नागरिकलाई सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा व्यवसाय दर्ता तथा कर प्रणालीमा आबद्ध हुने प्रक्रियालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रिक्रिया दिनुहोस्