काठमाडौं । भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा नजिकै गएको हिमपहिरो र त्यसपछि आएको विनाशकारी बाढीका कारण करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको सरकारले सार्वजनिक गरेको पहिलो स्थिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। प्रतिवेदनले रसुवा र नुवाकोटलाई अति प्रभावित तथा धादिङ, गोरखा र चितवनलाई मध्यम प्रभावित जिल्लाका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।
बाढीपहिरोमा परी हालसम्म ९८७ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। चितवनमा सबैभन्दा बढी ३२१ जनाको मृत्यु भएको छ भने नवलपरासी पूर्वमा २१६, नवलपरासी पश्चिममा १७०, नुवाकोटमा ९५, गोरखामा ६५, धादिङमा ५५, तनहुँमा ३८ र रसुवामा २७ जनाको शव फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। देशका ६२ जिल्लाबाट प्राप्त विवरणअनुसार ३ हजार ९१६ जना अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ता हुनेमध्ये ६२ प्रतिशत स्वदेशी पर्यटक तथा नेपालीसहितको समूह, १७ प्रतिशत सरकारी निकायका कर्मचारी र १५ प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न माध्यमबाट हालसम्म ११ हजार ८१४ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये २५३ जना विदेशी नागरिक छन्। हवाई माध्यमबाट मात्रै ३ हजार ७०२ जनाको उद्धार गरिएको र ५७३ वटा हवाई उडान सञ्चालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाका ८ हजार ८९६, नेपाल प्रहरीका ७ हजार ९१२ र सशस्त्र प्रहरी बलका ४ हजार २०३ गरी २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका खोज तथा उद्धार टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन्।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा २७९ जना घाइतेको उपचार भएकोमा ७९ जना अझै उपचाररत छन्। १६८ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने उपचारका क्रममा तीन जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा थप २ हजार ७४० जनालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
बाढीले ४१ वटा पक्की पुल पूर्ण रूपमा बगाएको छ भने थप चारवटा पुलमा क्षति पुगेको छ। नुवाकोटमा मात्रै १ हजार २६७ घर पूर्ण रूपमा र १ हजार २५३ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। स्याटेलाइट म्यापिङअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ४ हजार ६८९ वटा भवन जोखिममा परेका छन्। रसुवाको गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका ३ हजार ७०२ घरधुरीका १४ हजार ४६१ नागरिक ६ दिनदेखि सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवाबाट विच्छेद भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रसुवाका मुख्य राजमार्गसमेत अनिश्चितकालका लागि बन्द छन्। उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेस्थित त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। नुवाकोटको टोखा–छहरे सडकखण्डको घट्टेखोलामा बाढी तथा पहिरोको जोखिमका कारण राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म यातायात रोकिएको छ भने बेलकोटगढी–१० स्थित पासाङ ल्हामु सडकखण्ड पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ।
बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ११० वटा र एनसेलका ७८ वटा मोबाइल टावरमा क्षति पुगेको छ। यसले प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्कसमेत प्रभावित भएको छ। सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार संरचनामा एकैपटक क्षति पुग्दा उद्धार तथा राहत कार्यमा थप चुनौती देखिएको छ।
बाढीबाट रसुवाका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। रसुवागढी, रसुवा–भोटेकोशी, चिलिमे, लाङटाङ खोला, माथिल्लो त्रिशूली–२, माथिल्लो त्रिशूली–१, मैलुङ खोला, माथिल्लो त्रिशूली–३ए, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, मध्य त्रिशूली गंगा, त्रिशूली, देवीघाट र सुपर त्रिशूलीलगायत आयोजना प्रभावित भएका छन्। जलविद्युत् तथा सोलार गरी ७८३.३८५ मेगावाट जडित क्षमताका आयोजना प्रभावित हुनुका साथै सबस्टेसन र प्रसारण लाइनमा समेत क्षति पुगेको छ।
त्यस्तै, रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत ६ हजार ९०१ विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये आठ विद्यालय पूर्ण रूपमा र आठवटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने तीनवटा विद्यालय मात्र सुरक्षित रहेका छन्। स्वास्थ्यतर्फ रसुवाका स्याफ्रुबेँसी स्वास्थ्य चौकी, टिमुरे स्वास्थ्य चौकी, टिमुरे हेल्थ डेस्क तथा मैलुङ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्।
नुवाकोटको धुङ्गे र विदुरका दुई फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। विदुर खानेपानी आयोजनामा क्षति पुग्दा करिब ४.५ किलोमिटर पाइपलाइन र तीनवटा सम्प वेल बगेका छन्, जसबाट करिब ४ हजार घरधुरी प्रभावित भएका छन्। त्रिशूली कोलोनी, देवीघाट र बेत्रावती खानेपानी आयोजनामा क्षति पुग्दा थप ४६५ घरधुरी प्रभावित भएका छन्।
समग्रमा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलगायतका अत्यावश्यक संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। विशेषगरी रसुवा र नुवाकोटका कतिपय क्षेत्र अझै सडक तथा सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद रहेकाले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
