भोजबहादुर श्रेष्ठ – नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तन, संघर्ष र बलिदानको इतिहास हो। हरेक पुस्ताले कुनै न कुनै व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन देखेको छ। कहिले राणाशाहीविरुद्ध, कहिले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध, त कहिले राजतन्त्रविरुद्ध। प्रत्येक आन्दोलनमा सडकमा उत्रिने अनुहार जनताकै थिए, तर परिवर्तनपछि सिंहदरबारमा पुग्ने अनुहार मात्र फेरिँदै गए। आज पनि एउटा प्रश्न उत्तिकै सान्दर्भिक छ-के व्यवस्था परिवर्तनले वास्तवमै जनताको जीवन परिवर्तन गर्यो, कि केवल सत्ताको स्वरूप मात्रै फेरियो?
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरायो। त्यसबेला लोकतन्त्रसँगै स्वतन्त्रता, सुशासन, विकास र समृद्धिको ठूलो आशा गरिएको थियो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, सरकारहरूको निरन्तर परिवर्तन, सत्ता साझेदारीको खेल र दलगत स्वार्थले ती अपेक्षाहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गए। लोकतन्त्रले अधिकार त दियो, तर नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो प्रभावकारी शासन दिन सकेन। त्यसपछि नेपाल फेरि अर्को ऐतिहासिक मोडमा पुग्यो। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन र व्यापक जनदबाबपछि २०६३ सालमा निरंकुश राजतन्त्र अन्त्यतर्फ धकेलियो। २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। त्यो दिन नेपाली इतिहासको एउटा अध्याय समाप्त भयो र नयाँ युगको सुरुवात भयो।
गणतन्त्रसँगै नागरिकले नयाँ नेपालको सपना देखे। राजनीतिक स्थायित्व आउने, भ्रष्टाचार घट्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, विकासले गति लिने, राज्य जनउत्तरदायी बन्ने र अवसरको समान वितरण हुने विश्वास गरिएको थियो। तर गणतन्त्र स्थापना भएको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि धेरै नेपालीले त्यो सपना व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। संविधान बन्यो, संघीयता कार्यान्वयनमा आयो, तीन तहका सरकार बने, निर्वाचनहरू सम्पन्न भए र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विस्तार भए। तर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने समस्या धेरै हदसम्म उस्तै छन्। सरकारी सेवा लिन अझै सास्ती छ, विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा छन्, बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्, कृषि उत्पादन घट्दो छ, गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् र भ्रष्टाचारका घटनाले राज्यप्रतिको विश्वास निरन्तर कमजोर बनाइरहेको छ।
लोकतन्त्रको मूल्य केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा सीमित हुँदैन। लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता तब देखिन्छ, जब नागरिकले सहज सेवा पाउँछन्, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, राज्यप्रति विश्वास बढ्छ र अवसरको न्यायोचित वितरण हुन्छ। जब यी आधारभूत अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन्, तब व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। यही कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको बहस समय–समयमा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म यसका पक्ष र विपक्षमा मतहरू व्यक्त भइरहेका छन्। केहीले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको असफलतालाई गणतन्त्रसँग जोड्छन् भने अर्का पक्षले समस्या व्यवस्थामा नभई नेतृत्व, राजनीतिक संस्कार र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने शैलीमा रहेको तर्क गर्छन्।
वास्तवमा इतिहासले पनि यही शिक्षा दिएको छ कुनै पनि व्यवस्था आफैं सफल वा असफल हुँदैन। त्यसलाई सफल बनाउने तत्व सुशासन, पारदर्शिता, कानुनी शासन, उत्तरदायित्व र इमानदार नेतृत्व हुन्। पञ्चायतको अन्त्यतिर पनि जनताले यिनै कुरा खोजेका थिए। बहुदलीय व्यवस्थामा पनि अपेक्षा यही थियो। गणतन्त्रमा पनि नागरिकको माग फेरिएको छैन। उनीहरूलाई अझै पनि इमानदार नेतृत्व, प्रभावकारी सेवा, समान अवसर र न्यायपूर्ण शासन नै चाहिएको छ। आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती व्यवस्था जोगाउनेभन्दा पनि जनविश्वास जोगाउने हो। किनभने कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली जनताको विश्वासमै टिकेको हुन्छ। जब त्यो विश्वास कमजोर हुन्छ, असन्तुष्टि बढ्छ, वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी सुरु हुन्छ र लोकतान्त्रिक उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ।
नेपालले सात दशकमा राणा शासन, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका विभिन्न राजनीतिक प्रणालीको अनुभव गरिसकेको छ। अब फेरि अर्को व्यवस्था खोज्नु समाधान होइन। आवश्यक कुरा भनेको वर्तमान व्यवस्थालाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनु हो। परिवर्तनको वास्तविक मूल्य आन्दोलनको सफलताले होइन, त्यसपछि जनताको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले निर्धारण गर्छ। यदि भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राजनीतिक संरक्षणवाद, सत्ता केन्द्रित सोच र कमजोर प्रशासनिक संस्कार यथावत् रहिरहने हो भने व्यवस्था जति पटक फेरिए पनि जनताको निराशा हट्ने छैन। तर यदि नेतृत्वले सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न, राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउन, विकासलाई परिणाममुखी बनाउन र कानुनको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्यो भने यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्छ।
अन्ततः नेपालको मूल समस्या व्यवस्था परिवर्तनको भन्दा पनि शासन संस्कृतिको संकट हो। जनताले पटकपटक परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरे, बलिदान दिए र इतिहास बदले। अब इतिहास बदल्ने जिम्मेवारी जनताको होइन, नेतृत्वको हो। किनकि आज नेपाली जनता अर्को आन्दोलन होइन, परिणाम चाहन्छन्। उनीहरू नाराभन्दा काम, वाचाभन्दा उपलब्धि र सत्ताको परिवर्तनभन्दा जीवनस्तरको परिवर्तन हेर्न चाहन्छन्। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा पनि यही हो।
