काठमाडौं- सुक्खाग्रस्त अवस्थामा पुगेको मधेश क्षेत्रको संकट व्यवस्थापनबारे स्पष्ट धारणा बनाउने उद्देश्यले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा आज कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कृषि विज्ञहरूसँग विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद तिम्सिनाले प्राकृतिक आपत्का समयमा नार्कले खेल्न सक्ने भूमिकाको उल्लेख गर्दै छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर त्यसलाई परिषद्का मातहत कार्यालयहरू र कृषि प्रसार प्रणालीमार्फत प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख मथुरा यादवले मधेश क्षेत्रको धान रोपाइँको हालको अवस्थाबारे प्राविधिक विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले खासगरी सिञ्चित र असिञ्चित क्षेत्रका फरक समस्या र त्यसअनुसार आवश्यक हुने बीउबिजन र प्रविधिको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
छलफलमा वातावरणविद् रामेश्वर रिमालले वर्तमान मौसमको ढाँचाले पार्ने वातावरणीय प्रभावबारे जानकारी गराउँदै दीर्घकालीन जलवायु रणनीतिका आवश्यकताबारे चर्चा गर्नुभयो।
विज्ञहरूले साउनको अन्त्यसम्म पानी पर्ने वा नपर्ने दुवै अवस्थालाई ध्यानमा राखी अपनाउन सकिने वैकल्पिक कृषि प्रविधिहरूबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए। छलफलमा खासगरी धानका ढिलो रोप्न सकिने जातहरू, बेर्ना जोगाउने उपायहरू, धान रोप्ने–छर्ने विधिमा लचिलोपन ल्याउने प्रविधिहरू लगायत विषयमा बहस भएको थियो।
परिषद्ले छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्याकेज तुरुन्तै तयार गरी कृषि प्रणालीमा सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कार्यक्रममा डा. दोजराज खनाल (पशुपक्षी तथा मत्स्य अनुसन्धान निर्देशक), बिनेशमान साखः (बाली तथा बागवानी निर्देशक), निवृत्त बाली विज्ञ आनन्दकुमार गौतम, डा. शम्भुप्रसाद खतिवडा, डा. ध्रुवबहादुर थापा, डा. हिमाल तिमिल्सिना (बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र), डा. कालिकाप्रसाद उपाध्याय (राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र), डा. सुरज वैद्य (राष्ट्रिय बाली रोग विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र), डा. रञ्जना रावल (बागवानी विज्ञ), डा. उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाह, वैज्ञानिक राजेन्द्र भट्टराई, डा. सुनिल अर्याल, प्राविधिक अधिकृत रबिन गिरी लगायतको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
नार्कले यस किसिमका छलफल र सहकार्यलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको सेतुका रूपमा प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय कृषि संकट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ।
