अनुसा थापा
भक्तपुर
सर्वसाधारणमा चेतना नभएपछि जति नै कानुन बनाएपनि के अर्थ लाग्छ ? भन्ने पुष्ट्याई सार्वजनिक सवारी साधनमा हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लक्षित वर्गका लागि भनेर सीट छुटट्याएको छ । महिला, ज्येष्ठ नागरिक र शारीरिक अपांगता भएकालाई सहजता होस् भनेर सरकारले सीट छुटट्याउनुपर्ने प्रावधान बनाएको हो । तर, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा ज्येष्ठ नागरिक सीटमा भर्खरका केटीकेटी बसिरहेको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक गाडी चढ्दा पनि उनीहरुले सीट छोड्दैनन् । सरकारले त्यो सीट त ज्येष्ठ नागरिकलाई भनेर छुटट्याएको भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि बुझ पचाएर बसिरहन्छन् ।
कलेजका विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिक सीटमा बस्छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरु उभिएर यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । तर, त्यही ठाँउमा महिला सीटमा कुनै पुरुष बस्यो भने देखि सहदैनन् । उनीहरुलाई उठाएर बस्छन् । कोही बिरामी हुन सक्छ, त्यस्तो बेलामा के महिला सीट ? उभिन सक्नेहरु त उभिएर यात्रा गर्दा पनि हुन्छ । विडम्बना, नेपालीमा मानवता भन्ने चीज नै होइन् । अर्काको हक खोसेर बस्दाचाँहि हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन्, कसैले आफ्नो हक खोस्यो भनेचाँहि देख्न सक्दैनौं । बुढाबुढी, आमाबच्चा, बिरामी, अपांग सबै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । सहचालकले सीट खाली छ भन्दै पैसाको लोभमा हाल्छ ।
तर, सीट त मिलाइदिनुपर्छ नि । कसैले आफैंले बुझेर छोड्दिँदैनन् । बच्चा बोकेर आमा गाडीमा झुण्डिरहेका हुन्छन् । बुढाबुढी पनि त्यसरी नै यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । यद्यपि, कसैले सीट छोड्दैनन् । कलेजका विद्यार्थी सीट कब्जा गरेर बस्छन्, छोड्न चाहदैनन् । मानवता नै नसिकाउने त्यस्तो पढाइको के काम ? अर्काको अधिकार खोस्नुहुन्न भन्ने त थाहा छैन्, अहिलेका विद्यार्थीलाई । सबै जना बुढो हुन्छन् । महिलाहरु आमा बन्छन् । आफ्नो पनि त्यही अवस्था हुन्छ भनेर किन सोच्दैनन् ? बुढो मान्छेलाई महिला सीट छोडिदिए के हुन्छ ?
चालक र सहचालकलाई जति यात्रु कोचेपनि पुग्दैन् । ट्राफिक प्रहरी गाडीमा चढेर कहिलेपनि अनुगमन गर्दैन् । न यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी नै अनुगमनमा निस्किन्छन् । ढोकैसम्म यात्रु हालेको देख्दा पनि ट्राफिक निरीह भएर हेरिबस्छ । कारबाही गर्ने अधिकार छ, आँट छैन् । कानुनले सीटभन्दा बढी एक जना पनि यात्रु हाल्न नपाउने भनेको छ । तर, सबैले कानुनलाई धोती लगाइदिएका छन् । २५ जनाको सीट भएको गाडीमा ५० जना हालिन्छ । १३ सीट भएको माइक्रोबसमा २७ जना खाद्ँछन्, सहचालक । उभिएकाले नि सीटमा बसेजति नै भाडा तिर्नुपरेको छ ।
नक्कली सीट हालेर गाडी सञ्चालनमा छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, विद्यार्थीलाई भाडा छुट दिनुपर्ने कानुन बनाएको छ । जसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । सार्वजनिक यातायातको अवस्था हेर्यो भने कहिले नचढौंजस्तो हुन्छ । सीटको खोलहरु च्यातिएको हुन्छ, त्यो पनि वर्षौंदेखि नधोएको । गाडी मात्रै होइन्, सहचालक र चालक पनि फोहोरी हुन्छन् । यात्रुलाई राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् । झ्याम्पट गाडीहरु सडकमा गुडिरहेका छन् । सीटमा बस्दा कहिलेकाँही त लुगा च्यातिन्छ । किला निस्किएको, सीट भाँच्चिएको हुन्छ । झ्यालको सिसा फुटेर भित्रैसम्म पानी पस्छ ।
गन्हाएर बसिनसक्नु हुन्छ । तर, सरकार गैरजिम्मेवार भएपछि के गर्नु ? जनताले सहनैपर्यो । गाडीमा एउटा डस्टबिनको व्यवस्थापनसमेत गरिएको छैन् । यात्रुहरुले चाउचाउ खान्छन्, खोल सडकमा फालिदिन्छन् । पानी, फ्रुटी खाएर खोल झ्यालबाट फुत्तफुत्त फालिदिन्छन् । केराको खोलसमेत सडकमै फालिन्छ, जसले गर्दा दुर्घटना भइरहेको छ । सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेध छ । निषेधित क्षेत्रमा धुम्रपान गरेमा जरिवाना र कैद सजाय गर्ने भनिएको छ । तर, कसैले टेरेका छन् त ? सार्वजनिक यातायातभित्रै पराग खान्छन्, चुरोट तान्छन् । चालक र सहचालकहरु नै त्यस्ता छन्, अरुले त खाने भइहाले ।
तर, त्यसले अरुलाई पारेको असर उनीहरु देख्दैनन् । गाडी भित्रबाट मात्रै होइन्, बाहिरबाट पनि त्यस्तै हुन्छ । कतै कुच्चिएको त कतै फुटेको । नम्बर प्लेट मेटिसकेको हुन्छ, कुनै धुलोले छपक्कै छोपेको हुन्छ । आश्चर्यचकित हुने विषय त के छ भने यस्ता गाडीको पनि जाँचपास भइरहेको छ । हरियो स्टीकर पाइरहेका छन् । यो सब काम घुसको भरमा भएको छ । दुई हजार दिएर जाँचपास र दुई हजार तिरेर प्रदुषण । जाँचपासबापत दुई सय राज्यको ढुकुटीमा अरु कर्मचारीको खल्तीमा । प्रदुषणबापत राज्यले ५० रुपैयाँ पाउँछ, १९ सय ५० कर्मचारीले घुस खान्छन् ।
ट्राफिक सडकमा मोबाइल चलाएर बस्छन् । अरुसंग गफिनमा व्यस्त हुन्छन् । तर, गाडीको कागजात चेकजाँच गर्ने फुर्सद उनीहरुसंग हुँदैन् । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटर यात्रा गर्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ लिन्छ । सरकारले भाडा भागबण्डा गरिदिनुपर्दैन् ? एकदिनमा एक जना व्यक्ति ६ चोटिसम्म भाडाको गाडी चढ्छ । उपत्यकाकै हकमा भन्ने हो भने यहाँ भएको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या सार्वजनिक यातायातमै यात्रा गर्छन् । लामो रोडको गाडी होस् या छोटो रोडको, दैनिक १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा लिएर ठग्छ । यसको अनुगमन छैन् ।
संघमा पनि यातायात मन्त्रालय छ, प्रदेशमा पनि छ । यातायातमाथि नियमन गर्नका लागि थुप्रै सरकारी निकाय छन् । तर, खोइ त अनुगमन ? आफ्नो काम जाम खुलाउने मात्रै भएको भन्दै ट्राफिक पन्छिन्छ । सिंहदरबारको होस् या प्रदेशको मन्त्री यिनीहरु जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् । यातायातका हाकिमहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझ्दै र घुस खाँदै ठिक्क छ । यात्रु ठग्नेहरुले फुलमाला लगाइदिएपछि उनीहरु मख्ख पर्छन् । पुराना गाडी दुर्घटना भएर अकालमा ज्यान गुमाउने क्रम जारी नै छ । दैनिक ११ जनाको दुर्घटनामा परेर ज्यान गइरहेको छ ।
एकै ठाँउमा ३२ जनासम्म मरेको घटना छ । यातायात व्यवसायीले सेवा दिने नाममा जनतालाई भीरबाट खसालेर मारिरहेका छन् । आफ्नो फाइदाका लागि २० वर्षे गाडी चलाउने अनि जनता मार्ने । त्यस्ता व्यवसायीको सामु सरकार लाचार बनेर बस्ने । गाडी चढ्नु भनेको काल खोज्नुजस्तो भएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले थोत्रा गाडी चलाउँछन्, जनता मार्छन् । अनि तिनका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर पन्छिन्छन् । न कानुनको झमेला बोक्नुपर्ने न जेल नै जानुपर्ने । एक लाखमा जनताको ज्यान किन्न पाइन्छ, सरकार ?
व्यवसायीको दादागिरी जारी नै छ । सिण्डिकेट कायमै छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बसपार्कबाट मात्र टिकट काट्न पाउने प्रावधान ल्याएको छ । तर, अरनिको यातायात सेवा प्रालिले अहिले पनि जडीबुटीबाट टिकट काटिरहेको छ । गाडी हाल्नुपर्यो भने अरनिकोले सात लाख रुपैयाँ लिन्छ । सरकारले न सिण्डिकेट हटाउन सकेको छ न बेतिथिको अन्त्य नै सरकार सफल छ । सरकारले व्यवसायीबाट लिनुपर्ने १५ वटा चीजमा राजस्व बढाउन सक्दैन् । ३२ वर्षदेखि एउटै राजस्व छ । बरु, एक वर्षमा चार चोटि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाइदिन्छ ।
खाने मन्त्री, हाकिम अनि मर्कामा पर्नुपर्ने सँधै जनता ? व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आएका व्यक्तिहरुसंग जनताले के अपेक्षा राख्नु ? यातायातमन्त्री, यातायातका हाकिम र ट्राफिक प्रमुखलाई सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न लाग्छ । यिनीहरु कमाउनका लागि मात्र पाएका हुन् । यातायात व्यवसायीहरु खुलेआम रुपमा भन्छन्,‘सरकारमा बस्नेहरुले हामीले जे भन्यो त्यही मान्छन् ।’ सार्वजनिक सवारी साधनमा सरकारको लगानी नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले घमण्ड गर्दै आएका छन् । हामीले गाडी नचलाउनेबित्तिकै सरकारले हाम्रो सामु घुँडा टेक्छ भनेर उनीहरुले चुनौती दिँदै आएका छन् ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा राज्यको लगानी नहोला तर बाटोमा त छ । तैपनि राज्य किन टुलुटुल हेरेर बसेको छ ? यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । तर, न लगानीको राजस्व तिर्छन् न आम्दानीको । राज्य करविहिन छ, यात्रु बढी भाडा तिर्न बाध्य । यातायात क्षेत्र राज्यले होइन्, व्यवसायीले चलाएको छ ।
