काठमाडौँ, असार १९ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशपछिको दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान समेटिएको विषयले संसदीय वृत्तमै हलचल मच्चाएपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष छानबिन समिति गठनको तयारी थालेका छन्।
सभामुख घिमिरेले बिहीबार उपसभामुख इन्दिरा राना, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै विधेयक पारित प्रक्रिया र प्रतिवेदनमा भएको भनिएको छलछामका विषयमा संसद् नियमावलीको नियम १८० अनुसार विशेष समिति गठन गरिने जानकारी गराएका हुन्।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति स्वयंले पनि विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा ‘षड्यन्त्रपूर्ण र दुराशयपूर्ण’ काम भएको ठहर गर्दै छानबिनका लागि सभामुखसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार, ‘विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि विशेष समिति गठन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ। यही प्रावधानअनुसार सभामुखले कार्यादेश, अवधि र सदस्यसहितको प्रस्ताव तयार गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रूपमा दफा ८२(४) अन्तर्गत कुनै पनि सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने प्रावधान राखेको थियो। तर सोही विधेयकमा थपिएको दफा ८२(५क) मा भने संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नेपाल सरकारद्वारा गरिने केही नियुक्तिहरूलाई अपवादस्वरूप छुट दिइएको छ, जसले मूल प्रावधानको प्रभावलाई नै निष्क्रिय बनाएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो।
विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न राज्यव्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यको संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका उच्च सचिवहरूकाे दबाब रहेको र प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा मन्त्रीहरूसमक्ष प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न दबाब दिइएको समेत खुलासा भएको छ।
सभामुखको पहलमा भएको छलफलमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतकहरूले संसदीय छानबिन समितिको आवश्यकता औंल्याएका छन्। चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा चलखेल भएको भन्दै समिति गठनको माग गरिसकेको छ।
निजामती सेवा विधेयकले ल्याएको प्रावधानको असर मात्रै होइन, त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने राजनीतिक र प्रशासनिक चलखेलले संसद्को नैतिकता, विधायन प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधिसभाको २३ असारको बैठकमा विशेष समिति गठनको प्रस्ताव पेस हुने तयारी भइरहेको छ, जसबाट विधेयकको प्रक्रियागत र कानुनी पक्षबारे छानबिन हुनेछ।
