काठमाडौँ – प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीहरूको संख्या ९८ पुगेको छ । यी कम्पनीहरू ६६ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन अनुमति पर्खिरहेका छन् । धितोपत्र बोर्ड लामो समय अध्यक्षविहीन हुनु, कर्मचारी आन्दोलन, तथा पछिल्लो समय विभिन्न प्रक्रियागत बहानामा अनुमति ढिलाइ हुँदा आवेदन दिएका कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको हो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार बोर्डबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले दुई महिनाभित्र आईपीओ जारी गरिसक्नुपर्छ ।
लामो समयसम्म अनुमति नपाउँदा कम्पनीहरूको पुँजी विस्तार योजना, आयोजना निर्माण तथा व्यवसाय विस्तार प्रभावित भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरूले बैंकसँग ७० प्रतिशत लगानी आफैं गर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत आईपीओमार्फत जुटाउने प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् । तर समयमै आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा बैंकले ऋण तिर्न दबाब दिइरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार धेरै जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ जारीपछि ऋण तिर्ने सर्तमा अल्पकालीन ऋण लिएका छन् । अनुमति नआउँदा ती कम्पनी आर्थिक दबाबमा परेका छन् । त्यस्तै, आईपीओअघि गर्नुपर्ने ‘क्रेडिट रेटिङ’ र ‘अन्डरराइटिङ’ को अवधि ६ महिनामात्र हुने भएकाले पटक–पटक नवीकरण गर्दा अतिरिक्त आर्थिक भार परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार ९८ कम्पनीले ४४ करोड २१ लाख ७२ हजार १ सय ३२ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका २६ कम्पनीले ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन प्रस्ताव गरेका छन् । ३२ जलविद्युत् कम्पनीले १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन अनुमति मागेका छन् । त्यस्तै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, लगानी समूहका पाँच कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, तीन माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा अन्य क्षेत्रका १४ कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
व्यवसायीहरुले पनि सेयर निष्कासन प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यता, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीको अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार वैशाखदेखि नयाँ मापदण्ड लागू गरी आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।
हाल बोर्डले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि रहेका तथा विवादरहित आवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ । यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २०८२ फागुन मसान्तसम्म सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ८६ पुगेको छ । तीमध्ये ९७ जलविद्युत् कम्पनी, १ सय ३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी, २७ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ८ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था तथा १० अन्य समूहका कम्पनी रहेका छन् ।
