काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सँग सम्बन्धित मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा घरदैलो अभियान सञ्चालन नगर्ने भएको छ । आयोगले बदलिँदो परिवेशबमोजिम समयसापेक्ष प्रविधिमा आधारित मतदाता शिक्षा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, “समयसापेक्ष प्रविधिमा आधारित रहेर सबै मतदातामा निर्वाचन शिक्षा पुुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन ।” मतदानका लागि अब एक महिना पनि बाँकी नहुँदा मतदाता शिक्षा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । अडियो–भिडियो सामग्री रेडियो, टीभी,अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा राखेर मतदातालाई शिक्षित बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिने आयोगले जनाएको छ । त्यस अतिरिक्त जिल्लाको कुनै एक स्थानीय तहमा नमुना मतदान गरिनेछ । नमुना मतदानको दृश्य छायाङ्कन गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने उनले जानकारी दिए । आयोगले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र चर्चित अनुहारबाट मतदानका लागि प्रेरित गर्न प्रचारप्रसार गर्ने छ ।
मतदाता शिक्षामा विगतभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बजेट कटौती गरिएको छ । अघिल्लो चुनावमा मतदाता शिक्षामा करिब ८० करोड रुपियाँ खर्च गरिएकोमा यस वर्ष आयोगले २४ करोड रुपियाँ खर्च हुने प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि स्थानीय तहमा कार्यरत महिला स्वयंसेवीद्वारा घरदैलो कार्यक्रममार्फत मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । सहायक प्रवक्ता अर्यालले उक्त कार्यक्रमको स्थानमा स्वयंसेवक राखेर मतदान केन्द्रको प्रवेश स्थलमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने विधि तय भएको बताए । देशभरि २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । “सबै मतदान केन्द्रमा दुई÷दुई जना स्वयंसेवक राखेर मतदान विधिबारे मतदातालाई शिक्षित गरिनेछ,” उनले भने । स्वयंसेवक भने स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
बदर मत बढाउने सम्भावना
मतपत्र छापिसकेपछि दलहरूबीच हुने तालमेलले समेत बदर मत बढ्ने गरेको छ । पछिल्लो स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखका लागि भएको मतदानमा मात्रै करिब ३५ हजारभन्दा बढी मत बदर भएको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको तालमेलले उम्मेदवार नै नरहेको नेकपा (एमाले)को चुनाव चिह्नमा उल्लेख्य मत परेको थियो । उम्मेदवार नै नरहेको चुनाव चिह्नमा मतदान हुँदा बदर मतको सङ्ख्या बढ्न पुग्यो ।
सहायक प्रवक्ता अर्यालले आयोगले जतिसुकै प्रयास गरे पनि पछिल्लो चुनाव जस्तो बदर मत रोक्न नसकिने दाबी गरे । उनले मतपत्र छापिइसकेपछि उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाउने भएकाले बदर मतको सङ्ख्या बढेको तर्क गरे ।
उक्त सिकाइपछि आयोगले स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा महानगरपालिकाको मतपत्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै छाप्ने जनाएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली वैशाख १७ गतेपछि मात्रै प्रकाशन हुनेछ । उक्त अवधिसम्म महानगरपालिकाबाहेकका सबै स्थानीय तहको मतपत्र छापिइसक्नेछ । “दलहरूले तालमेल गरेपछि मतदाताले उम्मेदवार नै नरहेका चुनाव चिह्नमा समेत मतदान गर्दा रहेछन्,” भन्दै सहायक प्रवक्ता अर्यालले यस्ता विषयमा दलले नै मतदातालाई जागरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
आयोगलाई स्थानीय तहका हरेक वडामा समयमै मतपत्र पठाउनुपर्ने दबाब हुन्छ । उक्त दबाबले गर्दा आयोगले उम्मेदवारी पर्नुभन्दा करिब महिना दिनअघि नै अनुमानका भरमा मतपत्र छाप्दै आएको छ; जसले गर्दा विगतमा पनि बदर मत बढेको थियो ।
