काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। मापदण्डअनुसार सहिदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ-दिदीबहिनी तथा गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्रवाहकलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ। आधारभूत तहमा लाभग्राहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षाका साथै पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
कक्षा १ देखि ५ तथा कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीलाई पोसाक, पाठ्य तथा सिकाइ सामग्रीका लागि नगदसहितको सुविधा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ९ र १० तथा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई पनि नगदसहित पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीबापतको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। त्यसैगरी, स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयहरूले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित कोटा लाभग्राहीका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कोटामा छनोट हुन नसकेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नगदसहित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ।
संस्थागत विद्यालयले प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा समेत लक्षित लाभग्राहीलाई समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको सुविधा लिन आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यार्थीले विद्यालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ। स्नातक तहका लागि भने सम्बन्धित क्याम्पसमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। आवेदनका क्रममा लाभग्राही परिचयपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित गर्ने कागजात तथा अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार मापदण्डको उद्देश्य जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहदेखि स्नातक तहसम्म अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउनु हो।
