काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। गत ३० असारमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सूचना नदिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय तथा त्यससम्बन्धी पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको थियो। पूर्णपाठमा सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो विभेदले सञ्चारको हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने ठहर गरिएको छ।
सर्वोच्चले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्दा सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। फैसलामा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट २०८२ चैत १८ गते भएको विवादित निर्णय तथा पत्राचार बदर हुने ठहर गरिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले सर्वोच्चको फैसलाले सञ्चारमाध्यममा हुने विभेद अन्त्य गर्नुका साथै नेपाली मिडिया उद्योगलाई संरक्षण गर्ने आधार तयार गरेको बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारी र निजी क्षेत्र गरी करिब १० अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजार रहेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण हुने अवस्था बनेको छ। निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ। सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा विभेद गर्ने २०८२ चैत १८ गतेको निर्णय र त्यसअनुसार जारी परिपत्र बदरको माग गर्दै अधिवक्ता लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ असार २२ र २३ गते भएको थियो।
चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न परिपत्र गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार गोरख
