दार्चुला – सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिंह धामीले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग जोडेर अघि बढाउन अब ढिला गर्न नहुने बताएका छन् । “हाम्रो सोच, शिक्षा र प्रतिभा : अवस्था, विश्लेषण र सुझाव” शीर्षकको विस्तृत लेखमार्फत वर्तमान शिक्षा प्रणाली, सामाजिक सोच, सरकारी प्राथमिकता तथा नवप्रवर्तनको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सुधारका लागि ठोस सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
धामीले सामाजिक विकास कार्यालय दार्चुलाले आयोजना गरेको “प्रतिभा पहिचान” कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीमा सम्भावना भए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण कमजोर रहेको उल्लेख गरेका छन् । उहाँका अनुसार कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश विद्यार्थीले कार्डबोर्ड, बिस्कुटका बट्टा, चाउचाउका कार्टुन तथा सामान्य सामग्री प्रयोग गरेर उपकरण निर्माण गरेको देखिए पनि विद्यालय, स्थानीय तह र अभिभावकबाट विज्ञान तथा प्रविधिमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको स्पष्ट भएको बताएका छन् ।
उहाँले दार्चुलाका दुर्गम पालिकाबाट न्यून सहभागिता भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित नराखी चक्रीय रूपमा विभिन्न पालिकामा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धामीले नेपाली समाज अझै पनि रुढीवाद, अन्धविश्वास र यथास्थितिवादमा अल्झिएको टिप्पणी गरेका छन् । उहाँका अनुसार विज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनप्रति समाजको चासो न्यून छ भने धार्मिक आस्था र परम्परागत मान्यतामा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण शिक्षामा आवश्यक लगानी हुन सकेको छैन । उहाँले अभिभावकले छोराछोरीको शिक्षामा सानो खर्च गर्न पनि हिसाब खोज्ने तर अन्धविश्वासका नाममा लाखौं खर्च गर्न पछि नपर्ने मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
लेखमा उहाँले नेपालको शासकीय सोचमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षाले प्राथमिकता नपाएको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा न्यून लगानी गरेको बताएका छन् । कम्तीमा पनि कुल बजेटको पाँच प्रतिशत रकम खोज तथा अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिएका छन् ।
धामीले शिक्षामा व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै परिवर्तन पीडादायी भए पनि अनिवार्य रहेको बताएका छन् । प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक परे विद्यालय संरचना, जनशक्ति र शिक्षण पद्धतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले “अण्डा नफुटाई अमलेट बन्दैन” भन्ने उदाहरण दिँदै दीगो र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि साहसी निर्णय आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
उहाँले नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि घोकन्ते शैलीमै सीमित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सुधारका नाममा पाठ्यपुस्तकका पाना फेरिए पनि शिक्षण पद्धति र विषयवस्तुमा वास्तविक परिवर्तन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा आधारित, प्रयोगात्मक तथा रोजगारमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । धामीले नेपाली समाजमा मौलिक अनुसन्धान र आविष्कारभन्दा पुराना मिथक र दन्त्यकथामा रमाउने प्रवृत्ति हाबी भएको उल्लेख गरेका छन् । उहाँले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा विश्व अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेपाली समाज अझै पुराना कथामा रमाइरहेको भन्दै व्यवहारिक ज्ञान, अनुसन्धान र उत्पादनमुखी सोचको विकास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सुधारका उपाय प्रस्तुत गर्दै उनले व्यक्तिगत सोच, पारिवारिक संस्कार र सामाजिक मूल्यमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । तथ्य र प्रमाणमा आधारित सोचको विकास गर्दै उत्पादनमुखी जीवनशैली अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । बाँझो जमिन उपयोग गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने र स्वदेशमै उत्पादन बढाउने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उहाँले स्थानीय तहलाई विज्ञान र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा लागू गर्न आग्रह गरेका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएकाले स्थानीय तहले प्रयोगशाला, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम विकासमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै, शिक्षामा सुधारलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा समाजका अन्य पक्षले अवरोध गरे कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले विद्यालयले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको निश्चित हिस्सा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । धामीले नेपाली समाजको रुचि र प्राथमिकता पनि समयअनुकूल परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । कला, साहित्य र भाषणमा मात्र सीमित रुचिलाई विज्ञान, अनुसन्धान, प्रविधि र आविष्कारतर्फ मोड्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिएका छन् ।
लेखको निष्कर्षमा उनले वर्तमान सरकारलाई नेपालको इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको संज्ञा दिँदै संघीय सरकारले अघि बढाएको पुनर्निर्माण र पुनर्संरचनाको अभियानलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि समान गति र भावनासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षामा व्यापक पुनर्निर्माण तथा आवश्यक परे “क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन” को अवधारणाअनुसार साहसी सुधार गर्न अब ढिला गर्न नहुने उहाँको निष्कर्ष छ ।
