काठमाडौं- सरकारले ‘स्वच्छ प्रशासनको नयाँ सङ्कल्प’ अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउन आजदेखि देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई समेत समेटेर अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै सङ्घीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी निकायलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ ।राष्ट्रिय अभियानको औपचारिक उद्घाटन आज बिहान ८:३० बजे वीर अस्पताल बाट हुने तय भएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहता को सहभागिता रहने जनाइएको छ ।
सरकारले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार सरकारी निकायमा न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरसफाइ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शनमा स्वच्छ, सुरक्षित तथा व्यवस्थित कार्य वातावरण कायम गर्न प्रभावकारी सरसफाइ व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जनाइएको छ । कार्यालयहरूमा सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र तथा सङ्केत चिह्न स्पष्ट र व्यवस्थित राख्नुपर्ने, चर्किएका वा उक्किएका भित्ताको मर्मत तथा रङरोगन गर्नुपर्ने तथा मुख्य सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वार सफा र आकर्षक बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाउने, नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने तथा हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्देश गरिएको छ । दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्ने, महिलामैत्री तथा सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयहरूले कम्तीमा दुई प्रकारका फोहोरदानी राखी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्ने तथा खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पुराना तथा काम नलाग्ने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी कार्यालय परिसरको एक सय मिटर वरिपरि, नाली तथा ढल सफा राख्नुपर्ने, पार्किङ क्षेत्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा अव्यवस्थित तार र पोस्टर हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन सहायता कक्ष स्थापना गरी सूचना प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक सरकारी निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हप्तावार सरसफाइ कार्यतालिका निर्माण गरी मासिक स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने तथा अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
