काठमाडौँ – कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेकाले अब प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने-नहुने भन्ने बहस निरर्थक भइसकेको बताउनुभएको छ। आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूका लागि आयोजना गरेको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापन सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन नै निर्विकल्प समाधान भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनसम्बन्धी राजनीतिक विवाद राजनीतिक तहबाटै समाधान हुने र राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा समाधान भएका विषयलाई आयोगले शिरोपर गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। “आयोग जसरी पनि निर्वाचन गराउन तल्लीन छ। हामीसँग निर्वाचन गर्नेबाहेक अर्को कुनै अठोट छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी विद्रोहपछिको राजनीतिक अवस्थामा समयमा निर्वाचन नभए के हुन्छ भन्ने अन्योल पनि देखिन्छ। त्यसैले निर्वाचन गराउनु निर्विकल्प काम हो। संविधानलाई नियमित प्रक्रियामा ल्याउन पनि निर्वाचन आवश्यक छ।”
उहाँले सबै राजनीतिक दललाई सक्षम र उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी मुलुकमा सुशासन कायम गराउने दायित्व निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूची पेस गर्दा जात, भाषा, वर्ग र भूगोलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी त्रुटिरहित सूची तयार गर्न आग्रह गर्दै जारी हुने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि स्मरण गराउनुभयो। साथै उहाँले निषेधको राजनीति नगरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
“निर्वाचनमा गौँडो बाटो छेक्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन। मतदातामाझ मीठो र मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुनुहोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोग त रेफ्री मात्रै हो, खेलाडी त राजनीतिक दलहरू नै हुन्।” कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तद्वय डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सुगुनशमशेर जबरा, सचिव कृष्णबहादुर राउत तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो। मङ्गलबार र बुधबार गरी समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका ९३ राजनीतिक दलका दुई÷दुई प्रतिनिधि कार्यक्रममा सहभागी थिए।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा निर्धारित प्रतिशतका आधारमा समावेशिता कायम गर्दै उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र पद्धतिबारे कानुन तथा तथ्याङ्कसम्बन्धी विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेपछि २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। आयोग सोको पूर्ण तयारीमा रहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
