काठमाडौँ – नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका कतिपय मागहरु जायज भएको बताएका छन् । पूर्व सचिव उपाध्यायले स्थानीय तहमा बसेर सेवा गर्दैमा दोश्रो दर्जाको कर्मचारी जस्तो ब्यवहार गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘जनताको सेवा दिने ८०% जिम्मेवारी स्थानीय तहका कर्मचारीमार्फत हुनेगर्छन् । तिनका कैयन मागहरू जायज देखिन्छन् ।’ उपाध्यायले भने, ‘संघीय कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीबीच गहिरो विभेद र असमानता देखिन्छ । जुन सरकारी तहमा बसेर काम गरे पनि सबैमा समानता हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा बसेर सेवा गर्दैमा दोश्रो दर्जाको कर्मचारी जस्तो ब्यवहार हुनुहुदैन ।’ उनले कर्मचारीको बृद्धि, विकास र क्षमाता विकासको अवसरमा सरकारले समान ढंगले हेर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । सरकार र संसदले गम्भीर भएर आन्दोलनरत कर्मचारीहरुका जायज मागलाई पुरा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । बृद्धि,बिकास, सुबिधा र क्षमता बिकासको अवसरमा समानता हुनैपर्छ । यसमा सरकार र संसद गंभिर हुनैपर्छ ।’ पूर्व सचिव उपाध्यायले सामाजिक संजालमा भने ।
उपाध्यायले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘स्थायीय तहका कर्मचारीहरूको विगत १२ दिनदेखिको आन्दोलनले स्थानीय सेवाग्राहीहरूले सेवाबाट बन्चित भएका छन्। यसलाई मार्गप्रशस्त गर्नका लागि विधिवत सम्मानजनक तरिकाले वार्तामा बोलाएर जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारले तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ। जनताको सेवा दिने ८०% जिम्मेवारी स्थानीय तहका कर्मचारीमार्फत हुनेगर्छन्। तिनका कैयन मागहरू जायज देखिन्छन्। संघीय कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीबीच गहिरो विभेद र असमानता देखिन्छ। जुन सरकारी तहमा बसेर काम गरे पनि सबैमा समानता हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा बसेर सेवा गर्दैमा दोश्रो दर्जाको कर्मचारी जस्तो ब्यवहार हुनुहुदैन। वृति बिकास, सुबिधा र क्षमता बिकासको अवसरमा समानता हुनैपर्छ। यसमा सरकार र संसद गंभिर हुनैपर्छ।’
