अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई आर्थिक मद्दतको रुपमा ३०.८ करोड डलर दिनका लागि आफू तयार भएको बताएको छ । यद्यपि, तालिबानले राहत कार्यमा खटिएका सबै कर्मचारीलाई काम गर्ने पूण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने शर्त भने राखेको छ । ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एमिली हर्नको बयान अनुसार यो मद्दत अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सी (यूएसएड) को तर्फबाट मानवीय राहत पुर्याउने स्वतन्त्र एजेन्सीमार्फत् दिइने छ । यसको प्रयोग स्वास्थ्य सेवा, चिसोमा बस्नका लागि आवश्यक चिज, खाद्यान्न र पानीका लागि हुनेछ । यससँगै अक्टोबर सन् २०२१ पछि अमेरिकाबाट अफगानिस्तानले पाइरहेको मानवीय मद्दतको आँकडा अब ७८.२ करोड डलर पुगेको छ । यसअघि संयुक्त राष्ट्रले अफगानिस्तानमा गहिरिँदो मानवीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै उसका लागि ५ अर्ब डलरको आपतकालीन मद्दतका लागि संसारभरीका देशसँग अपिल गरेको थियो ।
अघिल्लो वर्ष अगस्टमा तालिबान सत्तामा आएपछि देशले अमेरिकाबाट पाइरहेको आर्थिक मद्दत बन्द भएको थियो साथै उक्त देशमाथि विभिन्न प्रकारका आर्थिक प्रतिबन्ध पनि लगाइएको थियो । यस्तोमा विदेशी मद्दतमा निर्भर अफगानिस्तानका लागि अस्पताल, स्कूल र सरकारी एजेन्सी चलाउन मुश्किल भयो । रेड क्रसको अन्तरराष्ट्रिय कमिटीले संसारका अन्य मुलुकले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिन नचाहने बताएको थियो । यसको नतिजा त्यहाँका ३.९ करोड जनताले भोग्नु परिरहेको छ, उनीहरुको टाउकोमा भोकमरीको खतरा निम्तिएको छ ।
बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नर्वेजियन रिफ्युजी काउन्सिलका जेन इगेल्यान्डले भने, ‘प्रतिबन्ध र आतंकवाद विरोधी कानूनका कारण अफगानिस्तानसम्म मद्दत पुर्याउन मुश्किल भइरहेको छ । नर्वेजियन रिफ्युजी काउन्सिलका १,४०० कर्मचारी त्यहाँ छन् तर हामीले उनीहरुसम्म मद्दत पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ । हामी अफगानिस्तानबाट सामान खरिद गर्नुको साटो पाकिस्तान र इरानबाट सामान खरिद गरेर उनीहरुसम्म पुर्याइरहेका छौँ । यसरी हामीले लगातार खराब भइरहेको अफगान अर्थव्यवस्थाका लागि थप मुश्किल पैदा गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने, ‘हामीले त्यहाँको जनसंख्यालाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । हामीले उनीहरुसम्म मद्दत पुर्याउनुपर्छ र यसका लागि प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ । यसकारण महिला र बच्चामा कुपोषणको खतरा बढिरहेको छ ।’
