सुशील सुवेदी
सिन्धुपाल्चोक – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पाउनुपर्ने बाँकी रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै मजदुर र स्थानीय ठेकेदारहरूले आयोजनाविरुद्ध पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मजदुर, स्थानीय ठेकेदार र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबीच भदौ २९ गते भएको ५ बुँदे सहमतिपछि पीडित पक्षले गर्दै आएको आन्दोलनका सबै कार्य स्थगित गर्ने निर्णय भएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयमा भएको सो सहमतिप्रति असन्तुष्ट केही स्थानीय भेन्डर तथा सप्लायर्सले पुनः आयोजनाविरुद्ध कडा आन्दोलनको तयारी गरिएको स्थानीय सप्लायर्सहरूले बताएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष र एक जना सदस्यले मात्र वार्ता गरेको सहमति सिंगो भेन्डर तथा सप्लायर्सको हितमा नभएकाले पुनः आन्दोलन गर्ने बताइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको यसअघिको इटालियन ठेकेदार कम्पनी (सिएससी)ले बीचमा नै आयोजनाको काम छाडेर भागेपछि सिएमसीसँग लिनुपर्ने रकम आयोजनाले नै दिनुपर्ने भन्दै मजदुर र स्थानीय ठेकेदारहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । स्थानीय मजदुरको रकममात्र थोरै दिएर आयोजनाले झुक्क्याएको पीडित सप्लायर्सहरूको भनाइ छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मजुदर र स्थानीय ठेकेदारहरूको माग पूरा गराउन एक प्राविधिक समिति समेत गठन गरेको तर त्यसले काम नगरेर स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको सप्लायर्सहरूले बताए ।
स्थानीय भेन्डर तथा सप्लायर्सले इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग मजदुर र स्थानीय आपूर्तिकर्ताले एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । आयोजनाबाट पीडित सप्लायर्स उत्तरकुमार श्रेष्ठसँग हामीले आन्दोलनको तयारी र आगामी रणनीतिको बारेमा कुराकानी गरेका छौं ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले तपाईंहरुको बाँकी रकम भुक्तानि दियो त ?
छैन, विभिन्न बहाना बनाएर आश्वासन दिँदै अलमल्याइ रहेको छ । बिरालोले मुसा खेलाए जस्तै ।
अब माया मारिदिनुभएको हो त ?
कसरी माया मार्नु रु अरुहरुलाई लाग्दो हो, धेरै कमाएर थुपारेका छन् । त्यति नपाएर के भो र ? तर त्यसो हैन, त्यो बाँकी रकम माया मार्नु भनेको हाम्रो परिवारको भविष्य माया मार्नु हो । बैंक र साहुले हामीलाई दिएर ऋण माया मार्छन् त? अवश्य मार्दैनन् । त्यसैले त्यो रकम पनि माया मार्नु भनेको हाम्रो जीवन माया मार्नु हो । कसले जीवन माया मार्न सक्छ र ?
त्यसो भए अब के गर्नुहुन्छ ?
नदेखिएको मात्र हो, हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ । परिस्थिति त्यस्तै बन्यो । विश्व कोरोना भाइरसको महामारीमा फस्यो । हाम्रो देश पनि संकटमा छ । औषधिउपचारको पद्धति फेला नपरिसकेको अवस्थामा यसबाट बच्ने उपाय पनि गर्नै प¥यो । लकडाउनको मापदण्ड मान्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । त्यसैले बाहिर देखिने किसिमको कुनै गतिबिधि नभएको हो ।
कोरोना संक्रमणको अवस्था र लकडाउन नभइदिएको भए तपाईंहरुको योजना के थियो ? के गर्नुहुन्थ्यो ?
हामीहरुले २०७६ चैत्र १३ गतेदेखि आयोजना विरुद्ध वार कि पारको आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थियौं । त्यसका लागि आयोजना बोर्डलाइ चैत्र ४ गते सचेतना पत्र बुझाएका थियौं । एडिबीलाई ज्ञापन पत्र त्यसै दिन बुझाएका थियौं । त्यसै दिन ठेकेदार कम्पनी र सिनो हाइड्रोलाई अनुरोध पत्र बुझाएका थियौं । चैत्र ९ गते सीडीओलाई ज्ञापन पत्र बुझायौं । यी सबै प्रकारको पत्रको आशय के थियो भने, हामीहरुले १५ महिना कु¥यौँ तर केही नतिजा निस्किएन । अब हामी वार कि पारको लडाइँ गर्छौँ भनेर सरोकारवाला पक्षलाइ पूर्व जानकारी वा अल्टिमेटम दिएका हौं । तर दुर्भाग्य चैत्र ११ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले लकडाउ घोषणा ग¥यो र सबै कार्यक्रम स्थगित भए ।
२०७६ भदौमा गरेको आन्दोलन र भदौ २९ गते सरकारर तपाईँहरुबीच ५ बुँदे सहमति गरी समस्या हल गर्ने भनेको हैन रु त्यो सहमति कहाँ पुग्यो ?
भदौं १८ गतेबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । भोलिपल्ट अर्थात १९ गते नै गोली चल्ने अवस्था आयो । आन्दोलनले गति लिँदै थियो र राम्रो दबाब पनि परिरहेको थियो । त्यसैबीच आन्दोलनको संयोजक र एक जना वरिष्ठ सदस्य सरकार पक्षको बोलावटमा मन्त्रालय जानुभएछ, अरु साथीहरुलाई थाहा नदिईकन । अनि खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा दुबै तहको बार्तागरी ५ बुँदे सहमति गर्नुभएछ । जसमा २ महिनाभित्र समाधान खोज्ने र तत्कालीन आन्दोलन स्थगित गर्ने भन्ने ब्यहोरामा । हामीले पछि मात्र थाहा पायौँ । हामीलाई तयतिबेलामा पनि विश्वास थिएन । हाम्रा सोझा साथीहरुलाई झुक्याएर काम लिए । २ महिनामा सक्ने भनेको ९ महिना बितिसक्यो, कसरी पत्याउने उनीहरुलाई ।
अब तपाईँहरु के गर्नुहुन्छ रु लकडाउन त हतपत्त सकिनेवाला हैन । लकडाउनकै बीचमा आयोजनाको काम सम्पन्न भयो भने तपाईंहरु त हिस्स पर्नुहुन्छ त ?
हामी त्यति सजिलै हिस्स पर्दैनौं । यो १७ महिनाको अवधिमा सरकारी पक्षले हामीलाइ धरै कुरा सिकायो, हामीले सिक्यौं । अब उनीहरुको गुलिया कुरामा फस्ने छैनौं । उनीहरुको रणनीति हामीले बुझ्यौं । अब हामी काउण्टर रणनीति बनाउँदै छौं ।
काउण्टर रणनीति भनेको कस्तो हो ?
कोरोनाको प्रभाव लामो समयसम्म रहन्छ भन्दै विश्वका सम्बन्धित विज्ञहरुले समाज लकडाउनबाट बाहिर निस्कनु पर्दछ भनिरहेका छन् । जनदबाब पनि त्यतिकै छ । यही सोचेर नेपाल सरकारले पनि ठूलाठूला आयोजनाको निर्माण कार्य बन्द नगर्ने भन्दै काम गराइरहेको छ । तपाईं आफैं बुझ्नुस् त, मेलम्ची आयोजना साइटमा सयौंको संख्यामा कामदार छन् । लकडाउनको मापदण्डले २५ जनाभन्दा बढी एउटा क्षेत्रमा नरहने भन्छ । अब, भन्नुस आयोजनाले लकडाउनको मापदण्ड कसरी पालना गरेको छ त रुअनि हामी पीडितहरुचाहिँ घरबाहिर निस्कनै नपाउने रु कुरा त्यसो हैन, अब हामी पनि २०–२० जनाको समूह बनाएर अलग अलग क्षेत्रबाट आन्दोलन गर्ने छौँ । हाम्रो मुख्य टार्गेट भनेको काममा अवरोध सिर्जना गर्नु हो । त्यो काम हामी लकडाउनको मापदण्डभित्रै रहेर पनि गर्न सक्छौं ।
त्यसो भए तपाईंहरु आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्छ रु कहिलेबाट आन्दोलन सुरु गर्नुहुन्छ त ?
यही असार १ गतेबाट आन्दोलन सुरु गर्दै छौं । सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेका छौं । जेठ २० गते लकडाउन सकिएला भनेर २२ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी थियो, तर लकडाउन ३२ गतेसम्म लम्बिएको हुनाले असार १ गतेबाट आन्दोलन गर्न सम्पूर्ण रुपमा तयार छौं ।
कन्सलट्यान्टको रुपमा काम गर्नेहरुले रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन्छु , आन्दोलन नगर्नु भनेर सल्लाह दिएका छन् रे नि त ?
शम्भु कट्टेल नाम थर भएका एकजना भद्र पुरष आयोजना र हामीबीच सहमति खोज्न र हामीलाई सहयोग गर्न आएको हुँ भनि परिचय दिनुभएको थियो । उहाँको कुरा सुन्दा साँच्चिकै हाम्रो पिरमर्का बुझ्नुभयो जस्तो लाग्थ्यो । आन्दोलन गर्ने हाम्रो रहरपनि हैन । हामीले उहाँप्रति विश्वास पनि गरेका थियौं । तर समयक्रमसँगै उहाँको नियतमाथि शंका उब्जिन थाल्यो । उहाँले हामीहरुको भावनामा खेल्नुभयो । इमोस्नल ब्ल्याकमेल गर्नुभयो । अन्त्यमा आयोजनाको हामीप्रतिको कुत्सित भावनालाई साथ दिनुभयो र हामीलाई अलमल्याउँदै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने खेलमा लाग्नु भयो । उहाँप्रति हामीले यस्तो आशा गरेका थिएनौं ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
यो कुराकानी सम्माननीय प्रधानमन्त्री निकटवालाले पढेर प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइदिने संयोग बनोस् भन्ने कामना गर्दछु । विगतमा झै यस पटक पनि सबैबाट सहयोग पाउने आशा र विश्वास व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।
