सरकारले काठको कृत्रिम अभाव गराएको भन्दै वन उपभोक्ता समतिहरु असन्तुष्ट, निर्णय फिर्ता नलिए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरका ६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
शनिबार सामुहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै वन उपभोक्ता समितिले यहि जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषदले नेपाल भित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी, र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साल लगायतका रुख गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको प्रत्रचार प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

लकडाउनको समयमा उक्त निर्णयले जनताले प्राप्त गर्ने अत्यावश्यक सेवा माथि सरकारले अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको समितिहरुको ठहर छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “काठको कृत्रिम अभाव खडा गरि काठ हुदाहुदै चर्को मुल्यमा सीसा, प्लाई, आल्मुनियम, फलाम, जस्तापाता, तथा प्लाष्टिक प्रयोग गर्न जनतालाई बाध्य पारिएको अवस्थामा जनतालाई राहत हुने खालका निर्णय लिने ठाउँमा जनतालाई सास्ती दिने निर्णय भएकाले उक्त निर्णय मिति २०७७।०२।१९ गते सम्म फिर्ता लिई सामुदायिक वनको सार्वभौम अधिकार बमोजिम नियमित काम कारवाहीहरु सूचारु गर्ने वातावरण मिलाइदिन हुने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्सँग हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।”

उक्त निर्णय फिर्ता नलिए कडा संघर्षमा उत्रिने वन उपभोक्त समितिहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्