काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले अब अनिवार्य रूपमा कालो नम्बर प्लेट लिनुपर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका रातो नम्बर प्लेटका दुईपाङ्ग्रे सवारीबाट भाडामा यात्रु बोक्ने व्यवस्था अन्त्य गर्दै राइड सेयरिङलाई सार्वजनिक यातायातको कानुनी दायरामा ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गोलगायत प्लेटफर्ममा आबद्ध भएर यात्रु ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), गुर्जुधाराले गत असोज १ गतेदेखि नै कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। तर, निजी सवारीलाई सार्वजनिक सवारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियाबारे धेरै सवारीधनी अझै अन्योलमा छन्।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले भाडामा यात्रु बोक्ने सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर बागमती प्रदेश सरकारले दुईपाङ्ग्रे राइड सेयरिङ सवारीलाई पनि सार्वजनिक सवारीको मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि नयाँ वा पुरानो मोटरसाइकललाई सोझै कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि सवारीधनी यातायात कार्यालयमा पञ्जीकृत राइड सेयरिङ कम्पनी वा यातायात सेवा कम्पनीमा आबद्ध हुनुपर्छ। सम्बन्धित कम्पनीमार्फत नै सवारीलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।
सवारी खरिद गर्दा सुरुमा निजी प्रयोजनका लागि रातो नम्बर प्लेटमै दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सार्वजनिक सवारीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्दा एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
यद्यपि सबै पुराना मोटरसाइकलले कालो नम्बर प्लेट पाउने छैनन्। सवारीको उमेर, यान्त्रिक अवस्था र सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। दर्ताअघि सवारीको प्राविधिक परीक्षण गरी जाँचपास प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। साथै प्रदूषण परीक्षणमा निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, यात्रु बिमा गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र आवश्यक राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार रुट परमिट र भाडादर
बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले गत असोज १ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारालाई लिखित निर्देशन पठाउँदै दुईपाङ्ग्रे राइड सेयरिङ सवारीको दर्ता प्रक्रिया स्पष्ट पारेको थियो। मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिवद्वारा जारी निर्देशनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ अनुसार सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई कालो नम्बर प्लेट प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
त्यसरी दर्ता भएका सवारीलाई मिटर जडित ट्याक्सीसरह बाटो इजाजत अर्थात् रुट परमिट तथा पटके इजाजतसमेत जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सवारीको यान्त्रिक अवस्था र प्रदूषण जाँचका लागि आर्थिक ऐनले तोकेको शुल्क लिएर परीक्षण गरिनेछ। यात्रुको सुरक्षाका लागि यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६० अनुसार बिमा अनिवार्य गरिएको छ भने भाडादर मन्त्रालयले निर्धारण गरेअनुसार लागू हुनेछ।
वार्षिक आयकर र कारोबारमा पाँच प्रतिशत कर
नयाँ व्यवस्थासँगै राइड सेयरिङ व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको तयारी छ। कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता हुने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले वार्षिक तीन हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक राइड सेयरिङबाट हुने प्रत्येक कारोबारमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
बागमती प्रदेशका पूर्व यातायातमन्त्री जयराम थापाका अनुसार राइड सेयरिङ कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रियामा आबद्ध गराउनु, सवारी सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नु र राज्यको राजस्व बढाउनु नयाँ व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य हो। उहाँका अनुसार यसअघि विभिन्न एपमार्फत भाडा उठाएर सेवा सञ्चालन भइरहे पनि कम्पनीहरूलाई कर तथा नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।
दर्ता प्रक्रिया सुस्त, पूर्वतयारीमाथि प्रश्न
प्रदेश सरकारले असोज १ गतेदेखि दर्ता प्रक्रिया खुला गरे पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारामा हालसम्म एउटा कम्पनीमार्फत पाँचवटा मोटरसाइकल मात्रै कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका छन्। प्रक्रिया सुरु भएको लामो समयसम्म पनि दर्ता संख्या न्यून रहनुले कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ रहेको देखाएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा कति संख्यामा राइड सेयरिङका दुईपाङ्ग्रे सवारी आवश्यक छन्, सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता गर्दा सडकको क्षमताले धान्न सक्छ कि सक्दैन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले विस्तृत अध्ययन नगरेको बताइएको छ।
बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका शाखा अधिकृत एवं गुनासो सुन्ने अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश, नियमावली र आर्थिक ऐनका आधारमा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे अध्ययन नभएको स्वीकार गर्नुभएको छ। कति संख्यामा सवारीलाई अनुमति दिने र त्यसले सडक तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पार्ने असरबारे विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ।
एकातिर राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारी प्रयास अघि बढेको छ भने अर्कोतिर आवश्यक पूर्वाधार र सडक क्षमताको अध्ययनबिना नीति कार्यान्वयन गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने बागमती प्रदेशमा कानुनी रूपमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न चाहने दुईपाङ्ग्रे सवारीले कालो नम्बर प्लेट लिनुपर्नेछ।
