काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मोरङस्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्ने प्रक्रियामा सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगले प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरेको छ। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ९७ जनामध्ये ५३ जनालाई विवादित जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
यो प्रकरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०६६ सालमा गरेको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयसँग जोडिएको छ। अख्तियारका अनुसार २०६६ मङ्सिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक र त्यसपछि पुस १६ गते सामाजिक समितिबाट भएको निर्णयका आधारमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिइएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् तथा सामाजिक समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहितका पदाधिकारीको भूमिकालाई आयोगले अभियोगको आधार बनाएको छ। सरकारी कार्यालयबाट सिफारिस गराउने, मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव अघि बढाउने र मन्त्रिपरिषद् तथा सामाजिक समितिबाट स्वीकृति दिलाउने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको अख्तियारको आरोप छ।
तत्कालीन मन्त्री रिजाल सामाजिक समितिको संयोजक रहेका बेला जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव समितिबाट अघि बढाउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ। मुद्दामा परेका व्यक्तिहरूमध्ये केही तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा सहभागी पदाधिकारी तथा कर्मचारी छन् भने केही विवादित जग्गा हाल आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाधनी रहेको बताइएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध यसअघि पनि काभ्रेको साँगास्थित पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
