काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनका अनुसार हालसम्म विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी दिँदै दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अब परिणाममुखी ढंगले समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताएका हुन्। उनले यसलाई सुरुवातका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा देशभर प्रक्रिया तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने बताएका छन्।
शाहका अनुसार भूमि समस्या समाधानका लागि गठन भएका विभिन्न आयोग तथा संरचनामार्फत विगतमा ठूलो स्रोत खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। उनका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर नभई विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढाइएको बताएका छन्। प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने गरी अघि बढाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। हालसम्म प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएको र ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिरहेको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि शाहले बताएका छन्। भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउँदै समस्या समाधानको प्रक्रियालाई गति दिने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
शाहले निर्वाचनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई सरकारको कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्। जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनले बताएका छन्।
