काठमाडौं – सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई आधुनिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले उत्पादनदेखि अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित विधेयकले हाल कार्यान्वयनमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ खारेज गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकमा फोहोर उत्पादन न्यूनीकरण, स्रोतमै वर्गीकरण, सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, पुनःप्रयोग तथा पुनःप्रशोधनदेखि सुरक्षित अन्तिम विसर्जनसम्मका विषय समेटिएका छन्।
विधेयकले शून्य फोहोर, चक्रीय अर्थतन्त्र र उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी जस्ता अवधारणालाई कानुनी रूपमा समेटेको छ। फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल, बायोग्यास तथा ऊर्जा उत्पादनलाई समेत प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरिनेछ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड निर्माण र राष्ट्रिय फोहोरमैला सूचना प्रणाली स्थापना गर्नेछ भने प्रदेशले स्थानीय तहबीच समन्वय तथा प्रादेशिकस्तरका प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा सहजीकरण गर्नेछ। फोहोर सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन र अन्तिम विसर्जनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनेछ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोर व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले नागरिकको दायित्वसमेत स्पष्ट गरेको छ। घर तथा भान्साबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त गरी स्रोतमै छुट्याएर मात्र सङ्कलन केन्द्र वा फोहोर बोक्ने सवारीसाधनमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारीअन्तर्गत उत्पादकले आफ्ना उत्पादनको जीवनचक्र समाप्त भएपछि त्यसबाट उत्पन्न फोहोरको वातावरणीय रूपमा सुरक्षित व्यवस्थापनको दायित्व लिनुपर्नेछ। यसले प्लास्टिक, विद्युतीय सामग्री, सिसा तथा हानिकारक सामग्री उत्पादन गर्ने वा प्याकेजिङ गर्ने कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा फोहोर जथाभावी फाल्ने, जलाउने, स्रोतमै छुट्याइएको फोहोर पुनः मिसाउने वा फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने कार्यलाई कसुर मानेर जरिवाना तथा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कसुरको प्रकृतिअनुसार जरिवाना हुने तथा गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा कैद सजायसमेत हुन सक्नेछ। हानिकारक तथा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र विसर्जन गर्ने, फोहोर जलाएर वातावरण प्रदूषण गर्ने तथा सङ्कलन वा विसर्जनमा अवरोध गर्ने कार्यमा समेत कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सहप्रशोधन वा ऊर्जा उत्पादनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि फोहोर जलाउन रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहले मापदण्ड पूरा गरेका बस्ती, वडा, विद्यालय वा पर्यटकीय क्षेत्रलाई ‘शून्य फोहोर क्षेत्र’ घोषणा गरी विशेष प्रोत्साहन दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
फोहोरबाट पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री सङ्कलनका लागि समुदायमा आधारित ‘फोहोर बैंक’ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसमार्फत फोहोरलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा विकास गर्दै चक्रीय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यस्तै, फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि सडक, खानेपानी, शिक्षा लगायतका विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा फोहोरबाट उत्पादित मल वा ऊर्जालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ।
