काठमाडौं – भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले कैयौँ बस्ती बगाउनुका साथै ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने आफ्ना प्रियजनको अवस्था र शव कहाँ छ भन्नेसमेत थाहा नपाएका परिवार अझै शोकमा छन्। घरबारविहीन भएका नागरिक बाढीको लेदो र भग्नावशेष हेर्दै राहत तथा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्। यसैबीच बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार भदौ २६ गते साँझसम्म कोषमा १३ अर्ब २३ करोड १० लाख ८१ हजार २६७ रुपैयाँ मौज्दात थियो। नौवटा वाणिज्य बैंकमा ९ अर्ब ६८ करोड २३ लाख ५५ हजार २५ रुपैयाँ तथा दुईवटा बैंकको डलर खातामा २ करोड ३२ लाख ८४ हजार ७७ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको थियो।
सरकारले यसअघि कोषबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा गरिसकेको छ। सरकारले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको थियो। तर कोषमा ठूलो रकम मौज्दात रहे पनि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुग्न नसकेको गुनासो उठिरहेको छ। मृतकका परिवारले काजकिरिया खर्च तथा आधारभूत राहतसमेत समयमै नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुनु, भौगोलिक कठिनाइ तथा बजेट अभावका कारण उद्धार र राहत वितरणमा समस्या भइरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार प्राधिकरणमा प्राप्त रकम प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। प्राप्त रकम विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतका लागि सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनालगायतका निकायमार्फत परिचालन गरिने उहाँको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार यसअघि निकासा भएको एक अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिल्ड तहमा परिचालन भएको छ। बाढीबाट अति प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहलाई दुई किस्तामा गरी १३ करोड रुपैयाँ, रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई एक–एक करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ। बाँकी रकम भने सम्बन्धित निकायबाट माग र खर्च विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यकताका आधारमा निकासा गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ।
यसैबीच, विभिन्न सरकारी गोदाम तथा विमानस्थलमा राहत सामग्री थन्किएको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ। केही सांसद तथा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले उपलब्ध राहत सामग्री र आर्थिक स्रोतलाई तत्काल प्रभावित नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले भने राहत तथा उद्धारका लागि प्राप्त स्रोतलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन भइरहेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि थप रकम तथा राहत उपलब्ध गराइने जनाएको छ। भोटेकोशी तथा त्रिशूली बाढीपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रको खोज तथा उद्धार, राहत, उपचार, अस्थायी आवास र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
