काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले रातो (कूटनीतिक) राहदानी दुरुपयोग तथा कीर्ते कागजातसम्बन्धी मुद्दामा तीन पूर्वसंविधानसभा सदस्यलाई दोषी ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले असार २३ गते गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय यादवलाई राहदानी ऐनविपरीतको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले सुनाएको सजायलाई सदर गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ जेठ २१ गते तीनै पूर्वसंविधानसभा सदस्यलाई जनही पाँच महिना कैद र ५०० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। उक्त प्रकरणमा बिचौलियाको अभियोग लागेका डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई पनि कीर्ते कागजातसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई जनही एक वर्ष कैद र पाँच लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको फैसला उच्च अदालतबाट पनि सदर भएको छ।
यस्तै, नक्कली राहदानी प्रयोग गरी अस्ट्रेलिया जान खोजेका म्याग्दीका पृथ्वी छन्त्याललाई जिल्ला अदालतले सुनाएको एक वर्ष कैद र ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला पनि कायम रहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन संविधानसभा सदस्यहरू गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय यादवले संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा प्राप्त विशिष्ट कूटनीतिक (रातो) राहदानी आर्थिक लाभका लागि बिचौलियामार्फत दुरुपयोग गर्न दिएको अभियोग लागेको थियो। उनीहरू २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभा सदस्य हुन्।
