काठमाडौं – सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन), २०८३ स्वीकृत गर्दै स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। बिहीबार स्वीकृत नियमावलीले शिक्षक सरुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
नियमावलीअनुसार आधारभूत तहका कक्षागत शिक्षकलाई सोही तहको रिक्त पदमा तथा आधारभूत तहका विषयगत र माध्यमिक तहका शिक्षकलाई सम्बन्धित विषयको रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्न सकिनेछ। तर अपाङ्गता भएका, अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका शिशु भएका महिला शिक्षकका हकमा तीन वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरुवा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सूचना प्रणालीमा आधारित हुने भएको छ। कुनै शिक्षकको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित विद्यालयले सात दिनभित्र केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरी स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। अनिवार्य अवकाशका कारण पद रिक्त हुने अवस्थामा भने ३० दिनअघि नै सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षक सरुवाका लागि विद्यालयले कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। उक्त सूचना विद्यालय, स्थानीय तह तथा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। सूचना सार्वजनिक नगरी गरिएको सरुवा स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ।
सरुवाका लागि इच्छुक शिक्षकले सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, तालिम, नियुक्ति विवरण, कार्यरत विद्यालय तथा स्थानीय तहको सहमतिसहित आवश्यक कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त निवेदनमध्ये विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
अन्य शिक्षकको हकमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीअनुसार सेवा ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिमबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। समान अङ्क भएमा स्थायी सेवा अवधि, उच्च शैक्षिक योग्यता, श्रीमान–श्रीमती दुवै शिक्षक भएको अवस्था, साना बालबालिका भएका महिला शिक्षक र अन्तिम विकल्पका रूपमा गोलाप्रथाबाट छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले दरबन्दी मिलानको क्रममा खुद पुल कायम भएको अवस्थामा, स्थायी नियुक्ति भएको तीन वर्ष नपुगेका शिक्षक, एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षक, पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भइसकेको पद तथा तह वा विषय नमिल्ने अवस्थामा सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। महिला शिक्षकको न्यूनतम प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने वा पारस्परिक सरुवाको पाँच वर्ष अवधि नपुगेको अवस्थामा पनि सरुवा गर्न पाइने छैन।
स्थानीय तहभित्रको सरुवा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ भने एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फरक जिल्ला वा स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
