काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’को परिमार्जित मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूप बनाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ मस्यौदा ल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सूचना जारी गर्दै मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट २०८३ असार १५ गतेसम्म लिखित सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम मापदण्ड तय गरिने जनाइएको छ।
मस्यौदामा कर्मचारी भर्ना, परीक्षणकाल, बिदा, अवकाश, उपदान तथा कर्मचारी कटौतीसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा लिखित, प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्तामार्फत छनोट गर्न सकिनेछ भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त कर्मचारीलाई प्रारम्भिक रूपमा ६ महिनाको परीक्षणकालमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवाकालमा कर्मचारीको मृत्यु भएमा वा स्वास्थ्यका कारण अवकाश लिनुपरेमा परिवारका एक सदस्यलाई शैक्षिक योग्यताका आधारमा सहायक श्रेणीसम्म रोजगारी दिन सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार कर्मचारीले वार्षिक १८ दिन घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा र १२ दिन भैपरी आउने बिदा पाउनेछन्। महिला कर्मचारीलाई १४ हप्ताको तलबसहित मातृत्व बिदा तथा पुरुष कर्मचारीलाई पत्नी सुत्केरी हुँदा १५ दिनको तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइने, अतिरिक्त समय काम गरेमा ओभरटाइम भत्ता दिने तथा स्थायी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक परेमा सेवा अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
मस्यौदाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन, हडताल वा प्रदर्शनमा सहभागी हुन तथा संस्थाको अनुमति बिना अन्य व्यापार–व्यवसायमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यौनजन्य दुर्व्यवहारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइएको मस्यौदामा वरिष्ठ महिला कर्मचारीसहित लैङ्गिक सन्तुलनयुक्त समिति गठन गरी उजुरी सुनुवाइ र छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, संस्थाभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा पदको दुरुपयोगबारे जानकारी दिन ‘ह्विसल ब्लोइङ’ प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान गोप्य राखिने र प्रतिशोधात्मक कारबाही गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
बैंक मर्जर, आर्थिक संकट वा शाखा बन्दका कारण कर्मचारी कटौती गर्नुपरेमा ३० दिनअघि सूचना दिनुपर्ने र एक वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई काम गरेको प्रत्येक वर्ष बराबर एक महिनाको तलब क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
