ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा ले नागरिक सर्वोच्चता आफ्नो पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै जनताको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। ललितपुरस्थित सानेपामा आयोजित नेपाल थारु सङ्घको प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउन थारु समुदायले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। थारु समुदायका नागरिकको राज्यका विभिन्न निकायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सभापति थापाले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइराला ले थारु समुदायप्रति विश्वास गर्दै नेतृत्व र जिम्मेवारीमा अवसर प्रदान गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले नेपाल थारु सङ्घलाई पार्टीको अभिन्न अङ्गको रूपमा उल्लेख गर्दै अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता विस्तार र संविधान संशोधनका विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेसले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताउँदै हालको बजेटमा केही सकारात्मक सुधारका विषय समेटिए पनि न्यून आय भएका वर्गका समस्याप्रति पर्याप्त ध्यान नदिइएको टिप्पणी गर्नुभयो।
कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल ले थारु समुदायले नेपालको सीमा सुरक्षा र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिएको उल्लेख गर्दै प्राप्त संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्दै समुदायलाई मूलधारमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। अर्का महामन्त्री गुरुराज घिमिरे ले थारु समुदाय नेपालको मूलवासी समुदाय भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको राजनीतिक अधिकार र उत्थानका लागि सबै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
पार्टीका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ ले व्यक्तिवादी सोचभन्दा माथि उठेर देशका सम्भावना पहिचान गरी समृद्धि र विकासको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरी ले विविधता नेपालको शक्ति भएको उल्लेख गर्दै थारु समुदायसहित सबै नेपालीको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, केन्द्रीय सदस्य गोपाल दहित, जीवन राना तथा पूर्वमन्त्री तेजुलाल चौधरी ले पनि थारु समुदायको अधिकार, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका विषयमा आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो। वक्ताहरूले थारु समुदायको ऐतिहासिक योगदान, सांस्कृतिक पहिचान र राजनीतिक सहभागितालाई थप सशक्त बनाउँदै राज्यका सबै तहमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
