काठमाडौं – सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ । तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । त्यसपछि लगातार तीन आर्थिक वर्ष तलब वृद्धि भएको छैन ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको समितिले नयाँ तलब संरचना सिफारिस गरेको हो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सिफारिस गरेको छ । हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ ।
सिफारिस कार्यान्वयन भए तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशत र मुख्यसचिवको तलब ५६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ । यद्यपि अन्तिम निर्णय भने सरकारले बजेटमार्फत गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म तलब वृद्धिबारे औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन । निजामती कर्मचारी संगठनहरूले भने न्यूनतम आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ बनाउन माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले तलबसँगै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, आवास, निवृत्तिभरण, पेशागत सुरक्षा र डिजिटल प्रशासनसम्बन्धी सुविधा विस्तारको माग पनि गरेका छन् ।
यसअघि २०७९ सालमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पनि आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
