काठमाडौँ– संघीय सरकारले विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विरोधमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका महासङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कटौती रोक्न र यसलाई अनिवार्य दायित्वको रूपमा सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।
संघ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई त्रैमासमा तल्लो तहका पालिकामा जानुपर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ। साथै, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा पनि कटौतीको प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै महासङ्घहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
महासङ्घहरूले संघीय सरकारको यो कार्यलाई संघीयताको मर्मविपरीत भएको ठहर गर्दै माग सम्बोधन नभए संघर्षमा उत्रनु पर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा वैशाख २३ गते नै संघीय सरकारलाई लिखित अनुरोध गरिएको तर हालसम्म न नीति तथा कार्यक्रममा न बजेट वक्तव्यमा यसबारे कुनै सम्बोधन आएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। साथै, यसले स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्ततामा ठुलो असर पर्ने महासङ्घहरूको भनाइ छ।
